अनिल कांबळे
नागपूर : राज्यातील १० पोलीस आयुक्तालय आणि ३६ पोलीस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या ७०० पोलीस ठाण्यात महिला मदत कक्ष अद्ययावत करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी मंजूर केला होता. मात्र, दीड वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही मंजूर निधी राज्य सरकारला न मिळाल्यामुळे राज्यातील महिला मदत कक्षाचे काम थंडबस्त्यात आहे.
लैंगिक अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार घेऊन आलेल्या महिलांसाठी पोलीस ठाण्यात महिला मदत कक्ष (वूमन हेल्प डेस्क) तयार करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून २०२२ मध्ये देण्यात आले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्भया योजनेअंतर्गत राज्य सरकारला ७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यातून राज्यातील १ हजार २२५ पोलीस ठाण्यापैंकी ७०० पोलीस ठाण्यात महिला मदत कक्षाची स्थापना करण्यात येणार होती. त्या कक्षात अद्ययावत सुविधा देण्यात येणार होत्या. मात्र, केंद्राने मंजूर केलेला निधी प्राप्त झाला नाही. तो निधी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी) कार्यालयाच्या मंजुरीनंतरच राज्य सरकारला मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलीस ठाण्यात अजूनही विशेष महिला मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली नाही. सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात पोलीस ठाण्यातील एखाद्या खोलीला मदत कक्षाचा फलक लावून वेळ ढकलली जात आहे.
महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची वानवा
पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र मदत कक्षासह एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याची नेमणूक या कक्षात कायमस्वरूपी असायला हवी. मात्र, महिला अधिकाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे अर्ध्याअधिक कक्षांचा कारभार महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्याच भरवशावर सुरू आहे. या कक्षासाठी यंत्र, पोलीस वाहन, इंटरनेट अन्य आवश्यक साधनसामुग्री खरेदीकरिता प्रत्येक ठाण्याला १ लाख लाख रुपये मिळणार होते. पण ते अद्याप मिळालेले नाही.
पीडित महिला, तरुणी आणि अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी, चौकशी आणि जबाब नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस ठाण्यात महिला मदत कक्षाची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे मदत कक्षांसाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत. – आभा पांडे, सदस्य, राज्य महिला आयोग.
केंद्र सरकारकडून मंजूर झालेला निधी अद्याप आमच्यापर्यंत पोहचला नाही. तो निधी एनसीआरबी कार्यालयात मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. निधी प्राप्त होताच राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात विशेष महिला मदत कक्षाची स्थापना करण्यात येईल. या कक्षाला आधुनिक सुविधेसह सज्ज करण्यात येईल. – दीपक पांडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला व बाल गुन्हेगारी प्रतिबंध विभाग
नागपूर : राज्यातील १० पोलीस आयुक्तालय आणि ३६ पोलीस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या ७०० पोलीस ठाण्यात महिला मदत कक्ष अद्ययावत करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी मंजूर केला होता. मात्र, दीड वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही मंजूर निधी राज्य सरकारला न मिळाल्यामुळे राज्यातील महिला मदत कक्षाचे काम थंडबस्त्यात आहे.
लैंगिक अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार घेऊन आलेल्या महिलांसाठी पोलीस ठाण्यात महिला मदत कक्ष (वूमन हेल्प डेस्क) तयार करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून २०२२ मध्ये देण्यात आले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्भया योजनेअंतर्गत राज्य सरकारला ७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यातून राज्यातील १ हजार २२५ पोलीस ठाण्यापैंकी ७०० पोलीस ठाण्यात महिला मदत कक्षाची स्थापना करण्यात येणार होती. त्या कक्षात अद्ययावत सुविधा देण्यात येणार होत्या. मात्र, केंद्राने मंजूर केलेला निधी प्राप्त झाला नाही. तो निधी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी) कार्यालयाच्या मंजुरीनंतरच राज्य सरकारला मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलीस ठाण्यात अजूनही विशेष महिला मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली नाही. सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात पोलीस ठाण्यातील एखाद्या खोलीला मदत कक्षाचा फलक लावून वेळ ढकलली जात आहे.
महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची वानवा
पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र मदत कक्षासह एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याची नेमणूक या कक्षात कायमस्वरूपी असायला हवी. मात्र, महिला अधिकाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे अर्ध्याअधिक कक्षांचा कारभार महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्याच भरवशावर सुरू आहे. या कक्षासाठी यंत्र, पोलीस वाहन, इंटरनेट अन्य आवश्यक साधनसामुग्री खरेदीकरिता प्रत्येक ठाण्याला १ लाख लाख रुपये मिळणार होते. पण ते अद्याप मिळालेले नाही.
पीडित महिला, तरुणी आणि अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी, चौकशी आणि जबाब नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस ठाण्यात महिला मदत कक्षाची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे मदत कक्षांसाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत. – आभा पांडे, सदस्य, राज्य महिला आयोग.
केंद्र सरकारकडून मंजूर झालेला निधी अद्याप आमच्यापर्यंत पोहचला नाही. तो निधी एनसीआरबी कार्यालयात मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. निधी प्राप्त होताच राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात विशेष महिला मदत कक्षाची स्थापना करण्यात येईल. या कक्षाला आधुनिक सुविधेसह सज्ज करण्यात येईल. – दीपक पांडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला व बाल गुन्हेगारी प्रतिबंध विभाग
