वन अहवालानुसार जलसाठय़ात अग्रक्रम
जगभरात गेल्या दशकभरात जंगलक्षेत्र कमी होत असताना ‘भारताचा वन अहवाल २०१७’ने भारताला सुखद धक्का दिला. गेल्या दोन वर्षांतील जंगलक्षेत्रातील वाढीमुळे भारत हा जगात दहाव्या क्रमांकावर आला आहे. केवळ जंगल आणि वनक्षेत्रच नव्हे तर देशातील जलसाठय़ांमध्येसुद्धा वाढ झाली आहे. या वेळी प्रथमच जंगल आणि वनक्षेत्राबरोबर जलसाठय़ांचेसुद्धा सर्वेक्षण करण्यात आले. जंगल आणि वनक्षेत्राच्या वाढीत महाराष्ट्राची कामगिरी निराशाजनक असली तरीदेखील जलसाठय़ांमध्ये मात्र महाराष्ट्र अग्रक्रमावर आहे.
भारताचा वन अहवाल हा दर दोन वर्षांनी जाहीर केला जातो. या वेळी हा अहवाल तयार करताना १८ हजार गुणांचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले. २०१९चा अहवाल तयार करण्याची प्रक्रियासुद्धा केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने सुरू केली आहे. भारताचे एकूण वनक्षेत्र सात लाख आठ हजार २७३ चौरस किलोमीटर आहे, जे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.५४ टक्के इतके आहे. भारतीय वन अहवाल २०१७ नुसार भारताच्या वृक्ष आणि वनक्षेत्रात आठ हजार २१ म्हणजेच एक टक्का वाढ झाली आहे. त्यापैकी वनक्षेत्रातील वाढ ही सहा हजार ७७८ चौरस किलोमीटर आणि वृक्षाच्छादन हे एक हजार २४३ चौरस किलोमीटर आहे. घनदाट जंगलांमध्ये होणाऱ्या वाढीचे प्रमाण अधिक असून २०१५च्या तुलनेत भारतातील घनदाट जंगलामध्ये १.३६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापनासारख्या वन संरक्षण धोरणामुळे देशातील हरित क्षेत्रात वाढ झाली आहे. वनक्षेत्राचा विचार करता जगात दहाव्या क्रमांकावर भारत असला तरी अजूनही बरेच आव्हान भारतासमोर आहे. कारण भारतात लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस किलोमीटरवर ३८२ व्यक्ती इतकी आहे, तर पहिल्या नऊ देशांमध्ये लोकसंख्येची घनता ही प्रति चौरस किलोमीटरवर १५० व्यक्ती इतकी आहे.
१९८८ पासून केंद्र सरकारने एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या किमान ३३ टक्के क्षेत्र जंगलाने व्यापलेले असावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, अजूनही २१ टक्क्यांवरच हे वनक्षेत्र फिरत आहे. जंगल क्षेत्रातील वृक्षारोपण आणि हरितपट्टे वाढवण्यात भारत अजूनही कमी पडत आहे.
केवळ वृक्षाच्छादनाचा विचार केला तर या अहवालानुसार वृक्षाच्छादन ९३ हजार ८१५ चौरस किलोमीटर इतके झाले आहे. २०१५ मध्ये वृक्षाच्छादन ९२ हजार ५०० चौरस किलोमीटर होते. म्हणजेच वृक्षाच्छादनात दोन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विविध प्रकारच्या जंगलश्रेणीत वनक्षेत्र कमीअधिक आहे आणि हे वनक्षेत्र वाढवण्याकरिता व्यापक धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा मानस केंद्राने व्यक्त केला आहे.
देशातील खारफुटीच्या जंगलात एकूण १८१ चौरस किलोमीटर वाढ झाली आहे. यात एकटय़ा महाराष्ट्राचा वाटा ८२ चौरस किलोमीटर इतका आहे. त्यात ठाणे – ३१ चौरस किलोमीटर, रायगड – २९ चौरस किलोमीटर, मुंबई उपनगर – १६ चौरस किलोमीटर, सिंधुदुर्ग – पाच चौरस किलोमीटर, रत्नागिरी – एक चौरस किलोमीटर येथील खारफुटी जंगलांचा समावेश आहे.
सध्याच्या मूल्यांकनानुसार १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत जंगलाखाली असणारे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३३ टक्क्यांहून अधिक आहे. यापैकी मिझोराम, लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार बेटे, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय आणि मणिपूरमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वनक्षेत्र, तर त्रिपुरा, गोवा, सिक्कीम, केरळ, उत्तराखंड, दादरा आणि नगर हवेली, छत्तीसगड आणि आसाममध्ये ३३ ते ७५ टक्क्यांदरम्यान वनक्षेत्र आहे.
दक्षिणेतील राज्यांची आघाडी
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ या तीन राज्यांतील वनक्षेत्रात वाढ झाली आहे. वृक्षारोपणाला दिलेले महत्त्व आणि झाडे वाचविण्याकरिता घेतलेल्या प्रयत्नांमुळेच हे क्षेत्र वाढल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात गेली दोन वर्षे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेतला होता, पण त्याचा राज्यातील वनसंपदा वाढण्यात फरक पडलेला दिसत नाही.
या पाच राज्यांत वनक्षेत्र कमी
- मिझोराम – ५३१ चौरस किलोमीटर
- नागालँड – ४५० चौरस किलोमीटर
- अरुणाचल प्रदेश – १९० चौरस किलोमीटर
- त्रिपुरा – १६४ किलोमीटर
- मेघालय – ११६ चौरस किलोमीटर
या राज्यांमधील जंगलक्षेत्र कमी होण्यामागे शेती, इतर जैविक दबाव, जंगलातील घुसखोरी, विकासात्मक कामांकरिता वनक्षेत्राचा फेरफार, शेतीचा विस्तार आणि नैसर्गिक आपत्ती अशी अनेक कारणे आहेत.
या पाच राज्यांत वनक्षेत्रात वाढ
- आंध्र प्रदेश – दोन हजार १४१ चौरस कि.मी.
- कर्नाटक – एक हजार १०१ चौरस कि.मी.
- केरळ – एक हजार ४३ चौरस किलोमीटर
- ओडिशा – ८८५ चौरस किलोमीटर
- तेलंगणा – ५६५ चौरस किलोमीटर
वृक्षारोपण आणि संवर्धन कार्यक्रमांमुळे या राज्यांमधील वनक्षेत्रात वाढ झाली आहे. याशिवाय वनक्षेत्राबाहेरदेखील या राज्यांनी वृक्षारोपण आणि संवर्धन कार्यक्रमात आघाडी घेतली आहे.