लोकसत्ता टीम
नागपूर : मराठा समाजाच्या आक्रमक आंदोलनामुळे सरकारने त्यांच्या सरसकट सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येण्याची शक्यता आहे, अशी भावना तयार झाली आहे. मात्र दुसरीकडे सरकारमधील आणि सरकारबाहेरील ओबीसी नेत्यांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यामुळे ओबीसींचर अन्याय झाल्याची भूमिका सरकारमधील मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी मांडली असताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मात्र सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसींवर कुठलाही अन्याय झाला नाही व आपले भुजबळ यांच्या भूमिकेला समर्थनही नाही,असे नागपूरमध्ये सांगितले.
आणखी वाचा-खारपाणपट्ट्यात कोल्हापुरी बंधाऱ्यातून सिंचन, ५१५ एकरांवर जमीन ओलिताखाली येणार
भुजबळ यांच्या उपस्थितीत रविवारी नाशिक मध्ये ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. त्यात सरकारच्या निर्णयावर नाराजी, संताप व्यक्त करण्यात आला, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना मागच्या दाराने ओबीसीत समाविष्ट करण्याचा हा प्रयत्न आहे,अशी टीका भुजबळ यांनी केली व त्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. सोमवारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी भूजबळ यांच्या भूमिकेला छेद देणारे मत मांडले.
सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसींवर अन्याय झालेला नाही असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले सरकारने मागील दोन दिवसात मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयांचा अभ्यास केला व त्यानंतर माझी भूमिका मांडली. सरकारला ज्या लाखो नोंदी ( मराठा कुणबी असल्याच्या) सापडल्या त्यात ९९ टक्के जुन्या आहेत. ज्यांच्या कागदपत्रांवर कुणबी नोंद आहे त्यांना त्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा कायदाच आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसींवर कुठलाही अन्याय झाला असे दिसून येत नाही. त्यामुळे भुजबळ यांच्या भूमिकेला समर्थन देता येणार नाही. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन व त्यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल, असे तायवाडे म्हणाले.
