चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : दोन वर्षे करोनामुळे निधीकपात, यंदा घसघशीत निधी मिळाल्यावर नव्या सरकारकडून कामांना देण्यात आलेली स्थगिती आणि आता पालकमंत्रीच नसल्याने पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये केवळ १.९२ टक्केच विकास निधी आतापर्यत खर्च होऊ शकला.
२०२२-२३ या वर्षासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने पूर्व विदर्भासाठी १९०६ कोटींच्या जिल्हा वार्षिक योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ३९९ कोटी प्राप्त झाले होते. कामांना स्थगिती मिळण्यापूर्वी यातून केवळ ७.६२ कोटी (१.९१ टक्के)आतापर्यंत खर्च होऊ शकले. चार महिन्यांपासून सर्व कामे ठप्प आहेत. विशेष म्हणजे, मविआ सरकारमध्ये गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होते. ते आता मुख्यमंत्री झाले. या जिल्ह्यात ५ टक्के निधी खर्च होऊ शकला. चंद्रपूरमध्ये खर्चाचे प्रमाण शून्याहून कमी म्हणजे ०.४४ टक्के आहे. नागपूर हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृह जिल्हा असून तेथे खर्चाचे प्रमाण केवळ १.४५ टक्के आहे.
नवीन सरकारने जुन्या सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याची नवी परंपरा महाराष्ट्रात रुढ होत आहे. २०१९ मध्ये आघाडी सरकारने मागच्या सरकारच्या कामांना स्थगिती दिली होती. भाजपने याविरोधात राज्यभर आंदोलने केली होती. आता भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे सरकार आले व त्यांनीही मागच्या सरकारप्रमाणे स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे, भाजपचा एकही आमदार स्थगितीच्या विरोधात शब्दही बोलत नाही.
मागील दोन वर्ष (२०१९-२० व २०२०-२१) वर्ष करोना प्रकोपात गेली. साथ नियंत्रणासाठी तत्कालीन सरकारने जिल्हा विकास निधीत कपात केली होती. त्याचा फटका विकास कामांना बसला होता.२०२२ मध्ये मविआ सरकारने पूर्व विदर्भातील सहाही जिल्ह्यातील जिल्हा विकास योजनेत १,३२० कोटींवरून १९०६ कोटींपर्यंत वाढ केली. यात अनेक महत्त्वाची कामे जिल्हा पातळीवर होणार होती. त्यात नागपुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या इमारतीचा समावेश होता. पण, शिंदे सरकार आल्यापासून प्रशासकीय पातळीव अस्थिरतेच वातावरण आहे. प्रथम कामांना स्थगिती, त्यानंतर मंत्रिमंडळ स्थापनेला उशीर आणि आता तर पालकमंत्रीही नियुक्त केले नाही. त्यामुळे आर्थिक वर्षाचे पाच महिने संपूनही दोन टक्केही निधी खर्च होऊ शकला नाही. या कामांचा फेरआढावा घेऊन स्थगिती उठवली जाईल, असे नियोजन विभागाने ४ जुलै २०२२ रोजी परिपत्रक काढले होते. मात्र अद्याप याबाबत काहीच स्पष्टता नाही.
पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समित्यांचे अध्यक्ष असतात. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर नियोजन समित्यांचे पुनर्गठन व त्यानंतर नव्या समितीपुढे प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव येईल. तोपर्यंत विकास कामे ठप्प पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने खर्चाचे प्रमाण कमी आहे, असे नागपूर विभागाचे नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे म्हणाले.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा लेखाजोखा (२०२२-२३)
जिल्हा – बजेट – प्राप्त – वितरित – खर्च – प्रमाण
नागपूर – ६७८ – १४.१९ – २.१६ – २.०६ – १.४५
वर्धा – २२५ – ४७.२५ – १.०८ – १.०८ – २.२९
भंडारा – १७५ – ३६.६९ – ०.९६ – ०.९३ २.५५
चंद्रपूर – ३२८ – ६८.८८ – २.५२ – ०.३० ०.४४
गडचिरोली – ३०० – ६३.०० – ३.४६ – ३२.४८ – ५.१६
गोंदिया – २०० – ४२.०० – ० – ० – ०
एकूण – १९०६ – ३९९ – १०.१९ – ७६२ – १.९१
(रक्कम कोटीत)
नागपूर : दोन वर्षे करोनामुळे निधीकपात, यंदा घसघशीत निधी मिळाल्यावर नव्या सरकारकडून कामांना देण्यात आलेली स्थगिती आणि आता पालकमंत्रीच नसल्याने पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये केवळ १.९२ टक्केच विकास निधी आतापर्यत खर्च होऊ शकला.
२०२२-२३ या वर्षासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने पूर्व विदर्भासाठी १९०६ कोटींच्या जिल्हा वार्षिक योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ३९९ कोटी प्राप्त झाले होते. कामांना स्थगिती मिळण्यापूर्वी यातून केवळ ७.६२ कोटी (१.९१ टक्के)आतापर्यंत खर्च होऊ शकले. चार महिन्यांपासून सर्व कामे ठप्प आहेत. विशेष म्हणजे, मविआ सरकारमध्ये गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होते. ते आता मुख्यमंत्री झाले. या जिल्ह्यात ५ टक्के निधी खर्च होऊ शकला. चंद्रपूरमध्ये खर्चाचे प्रमाण शून्याहून कमी म्हणजे ०.४४ टक्के आहे. नागपूर हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृह जिल्हा असून तेथे खर्चाचे प्रमाण केवळ १.४५ टक्के आहे.
नवीन सरकारने जुन्या सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याची नवी परंपरा महाराष्ट्रात रुढ होत आहे. २०१९ मध्ये आघाडी सरकारने मागच्या सरकारच्या कामांना स्थगिती दिली होती. भाजपने याविरोधात राज्यभर आंदोलने केली होती. आता भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे सरकार आले व त्यांनीही मागच्या सरकारप्रमाणे स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे, भाजपचा एकही आमदार स्थगितीच्या विरोधात शब्दही बोलत नाही.
मागील दोन वर्ष (२०१९-२० व २०२०-२१) वर्ष करोना प्रकोपात गेली. साथ नियंत्रणासाठी तत्कालीन सरकारने जिल्हा विकास निधीत कपात केली होती. त्याचा फटका विकास कामांना बसला होता.२०२२ मध्ये मविआ सरकारने पूर्व विदर्भातील सहाही जिल्ह्यातील जिल्हा विकास योजनेत १,३२० कोटींवरून १९०६ कोटींपर्यंत वाढ केली. यात अनेक महत्त्वाची कामे जिल्हा पातळीवर होणार होती. त्यात नागपुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या इमारतीचा समावेश होता. पण, शिंदे सरकार आल्यापासून प्रशासकीय पातळीव अस्थिरतेच वातावरण आहे. प्रथम कामांना स्थगिती, त्यानंतर मंत्रिमंडळ स्थापनेला उशीर आणि आता तर पालकमंत्रीही नियुक्त केले नाही. त्यामुळे आर्थिक वर्षाचे पाच महिने संपूनही दोन टक्केही निधी खर्च होऊ शकला नाही. या कामांचा फेरआढावा घेऊन स्थगिती उठवली जाईल, असे नियोजन विभागाने ४ जुलै २०२२ रोजी परिपत्रक काढले होते. मात्र अद्याप याबाबत काहीच स्पष्टता नाही.
पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समित्यांचे अध्यक्ष असतात. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर नियोजन समित्यांचे पुनर्गठन व त्यानंतर नव्या समितीपुढे प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव येईल. तोपर्यंत विकास कामे ठप्प पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने खर्चाचे प्रमाण कमी आहे, असे नागपूर विभागाचे नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे म्हणाले.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा लेखाजोखा (२०२२-२३)
जिल्हा – बजेट – प्राप्त – वितरित – खर्च – प्रमाण
नागपूर – ६७८ – १४.१९ – २.१६ – २.०६ – १.४५
वर्धा – २२५ – ४७.२५ – १.०८ – १.०८ – २.२९
भंडारा – १७५ – ३६.६९ – ०.९६ – ०.९३ २.५५
चंद्रपूर – ३२८ – ६८.८८ – २.५२ – ०.३० ०.४४
गडचिरोली – ३०० – ६३.०० – ३.४६ – ३२.४८ – ५.१६
गोंदिया – २०० – ४२.०० – ० – ० – ०
एकूण – १९०६ – ३९९ – १०.१९ – ७६२ – १.९१
(रक्कम कोटीत)
