लोकसत्ता प्रतिनिधी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अकोला : ईव्हीएमविरोधात काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी देशव्यापी यात्रा काढण्याची अजिबात गरज नाही. या मुद्यावर सर्व विरोधकांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे. अन्यथा देशात हुकूमशाही लागू होईल, अशी भीती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज येथे व्यक्त केली.

अकोल्यात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ईव्हीएमविरोधात वंचित आघाडीने जनआंदोलन सुरू केले. आजपासून राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रथम स्वाक्षरी करून या मोहिमेला प्रारंभ केला. १६ डिसेंबरपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे.

आणखी वाचा-निवडणूक आयोगाचे बिंग फुटू नये म्हणून… नाना पटोले म्हणतात, “मारकडवाडीत अत्याचारी ब्रिटिशांप्रमाणे…”

विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुकीमध्ये ईव्हीएमवर मतदान घेण्यात आले. ईव्हीएमसंदर्भात अनेक घोळ झाले आहेत. याची गंभीरपणे चर्चा होत आहे. वंचित बहुजन आघाडी यावेळी खाते उघडणार होती. मात्र, ईव्हीएममुळे वंचितचे खाते उघडू शकले नाही. ईव्हीएम नको यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबवली जात आहे. सर्व मतदारांनी स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

ईव्हीएममध्ये गडबड, गोंधळ झाल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांमध्येसुद्धा आहे. या दृष्टीने ईव्हीएमवर किती लोकांचा विश्वास नाही, हे दर्शवण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येत आहे. राजकीय पक्ष जिवंत राहिले, तरच लोकशाही टिकून राहील. एकच राजकीय पक्ष राहिला, तर देशात हुकूमशाही येण्याची दाट शक्यता आहे. त्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. सर्व विरोधकांनी ईव्हीएमच्या मुद्यावर एकत्रित येण्यासाठी आम्ही १० तारखेपर्यंत प्रतीक्षा करू. अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी पुढाकार घेईल आणि सर्व विरोधकांना ईव्हीएमच्या मुद्यावर एकत्रित आणण्याचे प्रयत्न आम्ही करणार आहोत, असे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-यवतमाळ : अजब न्याय! शेतकऱ्यांचा माल बाहेर अन् व्यापाऱ्यांचा मात्र…

ईव्हीएम यंत्र बंद करून मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची याचिका न्यायालयाने खारीज केली. न्यायालयाने तसे करणे योग्य ठरले नाही. मतदानासाठी कुठली पद्धत लागू करावी, याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. राजकीय पक्षांना कुठली पद्धत हवी, या संदर्भातील निर्णय न्यायालयाने दिला असता तर ते मान्य केले असते, असे देखील ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

अकोला : ईव्हीएमविरोधात काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी देशव्यापी यात्रा काढण्याची अजिबात गरज नाही. या मुद्यावर सर्व विरोधकांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे. अन्यथा देशात हुकूमशाही लागू होईल, अशी भीती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज येथे व्यक्त केली.

अकोल्यात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ईव्हीएमविरोधात वंचित आघाडीने जनआंदोलन सुरू केले. आजपासून राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रथम स्वाक्षरी करून या मोहिमेला प्रारंभ केला. १६ डिसेंबरपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे.

आणखी वाचा-निवडणूक आयोगाचे बिंग फुटू नये म्हणून… नाना पटोले म्हणतात, “मारकडवाडीत अत्याचारी ब्रिटिशांप्रमाणे…”

विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुकीमध्ये ईव्हीएमवर मतदान घेण्यात आले. ईव्हीएमसंदर्भात अनेक घोळ झाले आहेत. याची गंभीरपणे चर्चा होत आहे. वंचित बहुजन आघाडी यावेळी खाते उघडणार होती. मात्र, ईव्हीएममुळे वंचितचे खाते उघडू शकले नाही. ईव्हीएम नको यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबवली जात आहे. सर्व मतदारांनी स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

ईव्हीएममध्ये गडबड, गोंधळ झाल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांमध्येसुद्धा आहे. या दृष्टीने ईव्हीएमवर किती लोकांचा विश्वास नाही, हे दर्शवण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येत आहे. राजकीय पक्ष जिवंत राहिले, तरच लोकशाही टिकून राहील. एकच राजकीय पक्ष राहिला, तर देशात हुकूमशाही येण्याची दाट शक्यता आहे. त्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. सर्व विरोधकांनी ईव्हीएमच्या मुद्यावर एकत्रित येण्यासाठी आम्ही १० तारखेपर्यंत प्रतीक्षा करू. अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी पुढाकार घेईल आणि सर्व विरोधकांना ईव्हीएमच्या मुद्यावर एकत्रित आणण्याचे प्रयत्न आम्ही करणार आहोत, असे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-यवतमाळ : अजब न्याय! शेतकऱ्यांचा माल बाहेर अन् व्यापाऱ्यांचा मात्र…

ईव्हीएम यंत्र बंद करून मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची याचिका न्यायालयाने खारीज केली. न्यायालयाने तसे करणे योग्य ठरले नाही. मतदानासाठी कुठली पद्धत लागू करावी, याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. राजकीय पक्षांना कुठली पद्धत हवी, या संदर्भातील निर्णय न्यायालयाने दिला असता तर ते मान्य केले असते, असे देखील ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.