नागपूर : झाडाच्या फांद्या तोडण्यास परवानगीची गरज नाही, मात्र विनापरवानगी झाडे तोडल्यास पन्नास हजार रुपये दंडाची तरतूद असलेले विधेयक राज्य सरकारतर्फे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केले. पाटील यांनी आणखीही काही विधेयके विधानसभेत मांडली असून त्यावर सविस्तर चर्चा घेण्यात येणार आहे. शेतजमिनीचे नियमभंग करुन तुकडे केले असल्यास ते नियमित करण्यासाठी पंचवीसऐवजी पाच टक्के दंडआकारणी करण्याबाबतचे विधेयकही मांडण्यात आले.
परवानगीखेरीज झाडे तोडण्यास प्रतिबंध असून फांद्या तोडल्या, तरी दंड आकारणी करण्यात येत होती. त्यामुळे यासंदर्भात विधेयकात व्याख्या स्पष्ट करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सभागृहात सांगितले. राज्यात दहा गुंठे बागायती व वीस गुंठेपेक्षा कमी जिरायती जमिनीचे तुकडे करण्यास बंदी आहे. तरीही ते करण्यात आले असून ते नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या पंचवीस टक्के दंडआकारणीची सध्याची तरतूद आहे. ती पाच टक्के इतकी कमी करण्याचा प्रस्ताव असून त्याचा हजारो नागरिकांना लाभ होणार आहे.
हेही वाचा >>>महायुतीमध्ये असंतोष; मंत्रिमंडळ विस्तारात डावलल्याने भुजबळ, मुनगंटीवार यांची नाराजी
गडकिल्ले, प्राचीन स्मारकांचे नुकसान करणाऱ्यांवर कारवाई
प्राचीन स्मारके, गडकिल्ले, ऐतिहासिक स्थळे यांचे नुकसान, विद्रुपीकरण केल्यास शिक्षेमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. आता दोन वर्षे तुरुंगवास व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले.
सिद्धीविनाय विश्वस्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षे
प्रभादेवी येथील सुप्रसिद्ध सिद्धीविनायक ट्रस्टवरील विश्वस्तांचा कार्यकाळ तीन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याचा आणि सदस्यांची संख्या नऊवरुन पंधरा करण्याचा प्रस्ताव असलेले विधेयकही विधानसभेत मांडण्यात आले.
