लोकसत्ता टीम

नागपूर : पर्यावरणासाठी हानिकारक असणाऱ्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) आणि तत्सम वस्तूंपासून देवी-देवतांच्या मूर्तीवर बंदी आणण्याचा न्यायालयाचा मानस आहे. यासाठी मागील सुनावणीत महापालिकेला सार्वजनिक मंडळांना परवानगी देताना पीओपीबाबत स्पष्ट अट ठेवण्याचे आदेश दिले होते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावर महापालिकेच्यावतीने नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली. पीओपी मूर्ती संदर्भात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादकांवर आणि विक्रेत्यांवर काय कारवाई करण्यात आली, याविषयी महापालिकेला दोन दिवसात माहिती सादर करायची आहे.

Order of Additional Commissioner to remove encroachments of illegal crackers stalls on roads and footpaths
रस्त्यांवर, पदपथांवर उभे राहिले बेकायदा फटाके स्टॉल, कोण आहे जबाबदार!
sharad pawar raj thackeray (1)
शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…
Political Parties in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024
१३४ कामगारांना मुक्त न करणाऱ्या साहाय्यक आयुक्तांना शिस्तभंग कारवाईच्या नोटिसा, फेरीवाला, अतिक्रमण नियंत्रण पथकातील कामगार बदली प्रकरण
share market down marathi news,
शेअर बाजारात दिवाळीपूर्वीच आतिषबाजी!
action in unique way by the mira bhayandar municipality against illegal firecrackers sellers
बेकायदेशीर फटाके विक्रेत्यांवर पालिकेची अनोखी कारवाई
GST tax evasion of Rs five to eight thousand crore through fake documents Main facilitator arrested from Gujarat
बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत
is Dissatisfaction in North Gadchiroli over Sohle Iron Mine
सोहले लोहखाणीवरून उत्तर गडचिरोलीत असंतोष? खाणीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याला…
pune municipal corporation
आचारसंहिता जाहीर होताच महापालिकेत धावपळ, नक्की काय आहे कारण?

‘पीओपी’ मूर्तींबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने २८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेला सूचना केल्या होत्या की, गणेश मंडळांना परवानगी देताना पीओपीच्या मूर्तींबाबत स्पष्ट अट घाला. या अटींची पूर्तता न करणाऱ्या मंडळाची परवानगी रद्द करून त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई तसेच शिक्षेची तरतूद करा. २०२० साली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी मूर्तींबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली होती.

आणखी वाचा-मुंबईहून ऑक्टोंबर-नोव्हेंबरमध्ये ९६ विशेष गाड्या

राज्य शासन आणि महापालिकेच्यावतीने याची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, परवानगीच्या अटींमध्ये मात्र पीओपीचा उल्लेख नसल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर न्यायालयाने पीओपीबाबत स्पष्ट शब्दात अट घालण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. महापालिकेच्यावतीने परवानगी अर्जात ही अट टाकण्याची ग्वाही शपथपत्राच्या माध्यमातून न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने महापालिकेच्या शपथपत्र ‘रेकॉर्ड’वर घेत उल्लंघन करणाऱ्यावर होणाऱ्या कारवाईबाबत गुरुवार ५ सप्टेंबरपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

आणखी वाचा-बदलापूरनंतर बल्लारपूर, बलात्काराच्या दोन घटनांनी शहर हादरले

…म्हणून होतो ‘पीओपी’चा वापर

पीओपी मूर्ती साच्यापासून तयार करतात. त्यामुळे ती झटपट होते. पीओपीची मूर्ती कितीही उंच बनवता येते. मातीच्या मूर्तीपेक्षा ती टीकायलाही मजबूत असते. शिवाय वजनाने हलकी असल्याने हाताळणेही सोपे जाते. त्याउलट, शाडूच्या मूर्ती जड असतात. मातीची असल्याने ती काळजीपूर्वक हाताळावी लागते. या मूर्ती फार उंच बनवता येत नाहीत. शिवाय, माती महाग मिळते परिणामी मूर्तीची किंमतही वाढते. मातीची मूर्ती आणि पीओपी मूर्ती यातील फरक समजून घ्यायचा असेल तर सर्वांत सोपा उपाय म्हणजे वजन. मातीची मूर्ती वजनाने फार जड असते. तर, शाडूची मूर्ती वजनाने हलकी असते.