तापी नदी पुनर्भरण प्रकल्‍प : सरकारी अनास्था आणि…

२०२४-१५ मध्ये या प्रकल्पासंबंधी काम सुरू झाले. राज्यातील युती सरकारने पावले उचलली. तसेच केंद्रीय स्तरावरूनही प्रतिसाद मिळाला. केंद्राने प्रयाोगिक प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पास मान्यता दिली. तसेच निधी देण्याची तयारीही केली. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांनी या प्रकल्पाची पाहणीदेखील केली होती.

दोन वर्षांपुर्वी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत तत्काळ विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर हालचाली थंडावल्‍या. तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असून निधीच्या तरतुदीअभावी या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे.

मेळघाटात तापी नदीवर हा प्रकल्प उभारला जात आहे. गोदावरी व तापी खोऱ्यातील सहा नद्या केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियानांतर्गत एकमेकांना जोडून पूरपरिस्थिती व दुष्काळावर मात करण्याची क्षमता या योजनेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे, पण गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना कागदांवरच आहे. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील सुमारे साडेतीन लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमिनीला या योजनेचा फायदा मिळू शकेल. नावीन्यपूर्ण प्रकल्प म्हणून या योजनेला केंद्र सरकारकडून शंभर टक्के निधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मूळ योजनेचे काम ६ हजार १६८ कोटी रुपयांचे असले, तरी या योजनेची किंमत आता दहा हजार कोटींवर पोहचली आहे.

तापी नदीच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे पुनर्भरण करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. १९९९ पासून तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाच्या उभारणीची चर्चा सुरू आहे. भूमिगत बंधारे, गॅबीअन बंधारे, पुनर्भरण विहिरी, इंजेक्शन वेल्स व साठवण बंधारे बांधून त्याद्वारे पुनर्भरण करून खोल गेलेली भूगर्भातील पाणी पातळी उंचावणे आणि जलसाठ्याद्वारे सिंचन करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाला ९ हहजार ९५८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दोन टप्प्यात हा प्रकल्प पूर्ण होणार असून, त्यामुळे महाराष्ट्राला २० टीएमसी तर मध्य प्रदेशला २५.५० टीएमसी असे ४५.५० टीएमसी पाणी तापी नदीतून वापरता येणार आहे. पावसाळ्यात खारीयाघुटी धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याद्वारे महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील तालुक्यात ठिकठिकाणी नदी नाल्यात सोडले जाईल. या योजनेमुळे प्रत्यक्ष सिंचन १ लाख २ हजार हेक्टरमध्ये होणार आहे.