नव्या इमारतींमध्ये पावसाचे पाणी साठवण्याची व्यवस्थाच नाही !

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने नव्या इमारत बांधकामांच्या नकाशांना मंजुरी देताना पावसाचे पाणी साठवण्यासंदर्भातील व्यवस्था करण्याचे नमूद असताना शहरातील ८० टक्के इमारतीमध्ये मात्र या संदर्भात अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. चार वर्षांपूर्वी या संदर्भात प्रस्ताव महापालिका प्रशासनासमोर आला होता आणि त्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली, पण तो केवळ कागदावरच आहे.
गेल्या काही वर्षांत नागपूर शहर व जिल्ह्य़ात उन्हाळय़ामध्ये पाण्याची समस्या गंभीर होत आहे. दिवसेंदिवस उन्हाचा पारा चढत असतानाही अनेक तालुक्यात पाण्याची टंचाई असताना नागपूर शहरातही काही वस्त्यांना पाणीच पाणी, तर बहुतांश मध्यमवर्गीय व गरिबांच्या वस्त्यांतील नळ कोरडे, पाणी टंचाई ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे. शहराला आणि जिह्य़ाला पुरेल इतका पाणी साठा उपलब्ध असल्याचे महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाच्या वतीने बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात पाणीटंचाईचे हे चित्र गेल्या दीड दशकापासून बदललेले नाही. शहरात गेल्या चार वर्षांत नव्या इमारतीचे बांधकाम करण्यासंदर्भात महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे नकाशे मंजुरीसाठी येत असताना त्यात इमारतीचे बांधकाम करताना पावसाचे पाणी साठविण्यासंदर्भात व्यवस्था करण्यात यावी अशी सूचना केली जात होती. मात्र शहरातील अनेक इमारतीमध्ये अशी कुठलीच व्यवस्था नसल्याचे समोर आले. महापालिकेच्या नगरविकास विभागाला या संदर्भात पदाधिकाऱ्यांनी विचारणा केली. मात्र विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती.
गेल्या चार वर्षांत ७ हजारच्या जवळपास नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातील ८० टक्के इमारतींमध्ये पावसाच्या पाण्याची साठवणुकीची व्यवस्था करण्यात आली नाही. शासकीय आणि निमशासकीय इमाारतीमध्ये पावसाचे पाणी साठवण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांच्या कार्यकाळात आला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. जल व्यवस्थापन व नियोजनाच्या अभावामुळे भरपूर पाणी उपलब्ध असूनही नागपूर शहरातील काही भागात पाणी टंचाई निर्माण झाल्यामुळे अनेक खासगी टँकरवाल्यांचे त्यात फावत आहे.