चंद्रपूर : राज्यातील एकही शाळा बंद केली जाणार नाही. शिक्षण क्षेत्राचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होणार नाही. तसेच राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक केली जाणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकारी बैठकीत दिली. मुंबई येथील शिक्षण मंत्री केसरकर यांच्या ‘रामटेक’ निवासस्थानी ४ आक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता बैठक झाली. यावेळी मध्यवर्ती प्राथमिक शिक्षक संघटनेने दिलेल्या निवेदनावर बोलताना  केसरकर म्हणाले, दत्तक शाळा योजना ही जिल्हा परिषदांच्या शाळातील फक्त भौतिक सुविधा सुसज्ज करण्याच्या हेतूने हा उपक्रम आणला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दत्तक घेणाऱ्या कंपनीचा प्रशासनामध्ये कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही. कंपन्यांचा सीएसआर शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे शैक्षणिक साहित्य बनवणे छोट्या छोट्या योजना राबविणे यात खर्च होत आहे सदरचा खर्च पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरणे हा उद्देश आहे तसेच शाळांचे व्यवस्थापन, मालकी वा कोणतेही अधिकार कंपन्यांना असणार नाही. राज्यात कंत्राटी शिक्षक नेमणुकीबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही धोरण नसून राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक होणार नाही. सर्व जिल्ह्यांची बिंदुनामली तपासून पूर्ण होताच ३० हजार शिक्षण सेवक नियुक्ती लवकरच केले जाणार असून त्यांची सेवा ३ वर्ष पूर्ण होताच सर्वांना शासकीय सेवेत नियमित केले जातील.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘यलो मोजॅक’! मदतीचे प्रस्ताव पाठविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

समुह शाळा योजना बाबत शासन स्तरावर फक्त माहिती संकलन केली जात आहे. वाडीवस्तीवरील शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. माहिती संकलन होताच कमी अत्यल्प पटांच्या शाळांबाबत काय विचार करता येईल याबाबत पालक व शिक्षकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय शाळा समूह योजनेबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. शिक्षकांमधून ५० टक्के केंद्र प्रमुख पदे परीक्षेतून भरली जाणार आहेत. त्याप्रमाणे विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी  पदांवर प्राथमिक शिक्षकांमधून परीक्षाद्वारे भरती करण्यात यावीत याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल अशी ग्वाही दिली.

हेही वाचा >>> शिंदे गटाच्या नाकावर टिच्चून राष्ट्रवादीचा पालकमंत्री! वळसे पाटील बुलढाण्याचे ‘पालक’

शिक्षक जर वेळेवर शाळेत उपस्थित राहत असतील तर मुख्यालयी राहण्याची अट नक्की शिथील करण्यात येईल. याबाबत लवकरच शासन निर्णय पारीत होईल. अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले असून त्यानुसार फक्त निवडणूक व जनगणना वगळता शिक्षकांना कोणतेही अशैक्षणिक काम असू नये असे नियोजन करण्यात येईल. शिक्षकांना अन्य विभागाच्या कामाला जुंपू नये अशी मागणी संघटनांनी यावेळी केली. राज्यातील शिक्षकांनी कोणताही गैरसमज करून न घेता विद्यार्थी व शाळा टिकवण्यासाठी सर्वांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतले जातील. आजच्या बैठकीला मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष केशव जाधव, सरचिटणीस राजेश सुर्वे, प्रमुख संघटक प्रसाद पाटील, चिंतामण वेखंडे, सल्लागार शिवाजीराव साखरे,, सदस्य हरीश ससनकर, उत्तरेश्वर मोहोळकर, बापू खरात, लक्ष्मण दावनकर, शिवाजी ठोंबरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते

दत्तक घेणाऱ्या कंपनीचा प्रशासनामध्ये कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही. कंपन्यांचा सीएसआर शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे शैक्षणिक साहित्य बनवणे छोट्या छोट्या योजना राबविणे यात खर्च होत आहे सदरचा खर्च पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरणे हा उद्देश आहे तसेच शाळांचे व्यवस्थापन, मालकी वा कोणतेही अधिकार कंपन्यांना असणार नाही. राज्यात कंत्राटी शिक्षक नेमणुकीबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही धोरण नसून राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक होणार नाही. सर्व जिल्ह्यांची बिंदुनामली तपासून पूर्ण होताच ३० हजार शिक्षण सेवक नियुक्ती लवकरच केले जाणार असून त्यांची सेवा ३ वर्ष पूर्ण होताच सर्वांना शासकीय सेवेत नियमित केले जातील.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘यलो मोजॅक’! मदतीचे प्रस्ताव पाठविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

समुह शाळा योजना बाबत शासन स्तरावर फक्त माहिती संकलन केली जात आहे. वाडीवस्तीवरील शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. माहिती संकलन होताच कमी अत्यल्प पटांच्या शाळांबाबत काय विचार करता येईल याबाबत पालक व शिक्षकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय शाळा समूह योजनेबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. शिक्षकांमधून ५० टक्के केंद्र प्रमुख पदे परीक्षेतून भरली जाणार आहेत. त्याप्रमाणे विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी  पदांवर प्राथमिक शिक्षकांमधून परीक्षाद्वारे भरती करण्यात यावीत याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल अशी ग्वाही दिली.

हेही वाचा >>> शिंदे गटाच्या नाकावर टिच्चून राष्ट्रवादीचा पालकमंत्री! वळसे पाटील बुलढाण्याचे ‘पालक’

शिक्षक जर वेळेवर शाळेत उपस्थित राहत असतील तर मुख्यालयी राहण्याची अट नक्की शिथील करण्यात येईल. याबाबत लवकरच शासन निर्णय पारीत होईल. अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले असून त्यानुसार फक्त निवडणूक व जनगणना वगळता शिक्षकांना कोणतेही अशैक्षणिक काम असू नये असे नियोजन करण्यात येईल. शिक्षकांना अन्य विभागाच्या कामाला जुंपू नये अशी मागणी संघटनांनी यावेळी केली. राज्यातील शिक्षकांनी कोणताही गैरसमज करून न घेता विद्यार्थी व शाळा टिकवण्यासाठी सर्वांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतले जातील. आजच्या बैठकीला मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष केशव जाधव, सरचिटणीस राजेश सुर्वे, प्रमुख संघटक प्रसाद पाटील, चिंतामण वेखंडे, सल्लागार शिवाजीराव साखरे,, सदस्य हरीश ससनकर, उत्तरेश्वर मोहोळकर, बापू खरात, लक्ष्मण दावनकर, शिवाजी ठोंबरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते