चंद्रपूर : महापालिकेने ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास स्पष्ट नकार दिलेल्या कृषक भूखंडाची ‘रजिस्ट्री’ सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयाने केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. भूखंड खरेदी विक्री करणारे दलाल व या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची या प्रकरणात सक्रिय भूमिका आहे. दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिक व दलालांच्या मदतीने या कार्यालयातील अधिकारी शहरातील अशा अनेक अकृषक जमिनींची अशाच पद्धतीने रजिस्ट्री करीत असल्याने खळबळ उडाली आहे.

अकृषक भूखंडाची रजिस्ट्री करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, नकाशे, ना-हरकत प्रमाणपत्र अतिशय आवश्यक आहे. मात्र, अशाप्रकारची कागदपत्रे नसतानाही दलालांमार्फत लाखो रुपये घेऊन या रजिस्ट्री होत आहेत. भूखंडाची रजिस्ट्री करण्यासाठी ती जमीन अकृषक हवी. त्या जमिनीचा अकृषक केल्याचा नकाशा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून मंजूर असावा. महापालिका क्षेत्रातील जमीन असेल तर त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. परंतु, सहाय्यक दुय्यम निबंधक वर्ग-२ भोमेश्वर माहोरे यांनी याकडे दुर्लक्ष करून आरक्षित कृषक भूखंडाची रजिस्ट्री करून देत आहे. महापालिका क्षेत्रातील देवई गोविंदपूर तुकूम येथील श्री. रामकृष्ण को-ऑपरेटिव्ह गृहनिर्माण सोसायटी, महेशनगर संदर्भात असाच गंभीर प्रकार समोर आला. या सोसायटीने साडेपाच एकराचा भूखंड (सर्व्हे क्रमांक ९२) अकृषक करण्याचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दिला. सुरुवातीला सर्व भूखंड अकृषक करण्यात आला. मात्र, या भूखंडातून रिंगरोड जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर नकाशा बदलवला. केवळ साडेचार एकर भूखंड अकृषक करण्यात आला. उर्वरित एक एकराचा पट्टा ‘नो डेव्हलपेंट झोन’ म्हणून राखीव ठेवला. शहर विकास आखाड्यात या एक एकरच्या पट्ट्याची नोंद आहे. त्यामुळे महापालिकेने या भूखंडाला अकृषक करण्यासाठी नाहरकत प्रमाण दिले नाही.

दरम्यान, सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही दलाल सक्रिय झाले. त्यांनी मूळ मालकांकडून शंभर रुपये प्रतिचौरस मीटर याप्रमाणे एक एकरचा भूखंड विकत घेतला. या दलालांच्या टोळीसोबत याच प्रभागातील एक माजी नगरसेवक सुद्धा सामील होता. एक एकरातील आरक्षित कृषक २७ ते ३५ क्रमांकातील काही भूखंडाची साध्या मुद्रांकावर विक्री केली. त्यानंतर सहाय्यक दुय्यम निबंधक माहुरे यांना विश्वासात घेतले. २९ आणि ३५ क्रमांकाच्या भूखंडाचे प्रत्येकी दोन तुकडे केले. या भूखंडाची रिसतर सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयात रजिस्ट्री केली. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आधीच साडेपाच एकराचा नकाशा रद्द केला होता. एक एकरचा पट्टा ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये होता. रजिस्ट्री करताना उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा जमीन अकृषक केल्याचा आदेश लागतो. अधिकृत नकाशा लागतो. जागेवर मनपाचे आरक्षण असले तर त्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र लागते. ही सर्व कागदपत्रे माहोरे यांच्या डोळ्याखालून गेल्याशिवाय रजिस्ट्रीची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. परंतु, या प्रकरणात माहोरे यांनी अक्षरश: डोळे बंद करून ही रजिस्ट्री केली आहे. सहाय्यक दुय्यम निबंधक भोमेश्वर माहोरे यांनी आरक्षित कृषक भूखडांची रजिस्ट्री करून देताना साडेचार एकरचा अकृषक झालेला नकाशा जोडला. याच नकाशाच्या आधारावर बेकायदेशीररित्या ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’च्या एक एकरच्या पट्ट्यातील काही भूखंडाची बेकायदेशीररित्या रिजिस्ट्री करून दिली. २९ डिसेंबर २०२३ चार भूखंडाची नियमाबाह्य रिजिस्ट्री करून दिली.

मात्र, एका भूखंडधारकाला फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्याने २९ नोव्हेंबर २०२४ ला आपल्या भूखंडाची रजिस्ट्री रद्द केली. ज्या तीन रजिस्ट्री झाल्या आहे त्यांचे फेरफार अद्याप झाले नाही. यात त्यांचीही मिलीभगत असल्याचा आरोप भूखंडाधारकांनी केला आहे. यासंदर्भात सहाय्यक दुय्यम निबंधक वर्ग-२ भोमेश्वर माहोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झालेली आहे याची खात्री केल्यानंतर ही रजिस्ट्री केली असे सांगितले.

Story img Loader