राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि एसबीसी प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासाकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी निर्माण झालेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाला (ओबीसी) भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याचे ‘वावडे’ आहे. या खात्याचे संचालकपद सनदी अधिकारी अर्थात आयएएस दर्जाचे असले तरी, त्याचा अतिरिक्त कार्यभार सातत्याने गैरसनदी अधिकाऱ्याकडे दिला जात आहे. तिसऱ्यांदा अशाप्रकारची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या लोकांची संख्या अधिक आहे. हा बहुसंख्य समाज सामाजिक, शैक्षिणक, आर्थिक उन्नतीपासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे ओबीसी जनगणना करण्याची तसेच त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात योग्य ती तरदूत करण्याची मागणी होत आहे. परंतु, उपलब्ध निधी खर्च करण्यासाठी, कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी योग्य ठिकाणी योग्य व्यक्तीला नियुक्त केले जात नसल्याचे चित्र या खात्यामध्ये दिसत आहे. वास्तविक, या समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी असलेल्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता ९ मार्च, २०१७ रोजी या खात्याची निर्मिती झाली. परंतु, त्यासाठी आवश्यक अधिकारी, कर्मचारी या खात्याला अद्यापही मिळाले नाही. खात्याच्या संचालकपदावर मर्जीतील अधिकारी असावा म्हणून या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार उपसचिव, अतिरिक्त आयुक्त, उपसचिव यांच्याकडे सोपवला जात आहे.
संचालक दिलीप हळदे आजारी असल्याने उपसचिव गावडे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. हळदे निवृत्त झाल्यानंतर समाजकल्याण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डी.डी. डोके यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. त्यांच्याविरोधात काही कर्मचाऱ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव सिद्धार्थ झाल्टे यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. झाल्टे यांना त्यांच्या उपसचिवपदाच्या नियमित कार्यभारासह ओबीसी संचालकपदाचा कार्यभारही सांभाळायचा आहे. सनदी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांची बदली इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण खात्याच्या संचालकपदी करण्यात आली. आधीचे संचालक दिलीप हळदे हे ३१ मार्च २०२२ ला सेवानिवृत्त झाले. परंतु काळे रूजू झाले नाहीत. नंतर त्यांना अन्य दुसऱ्या खात्यात नियुक्ती मिळाली. अशाप्रकारे ओबीसी विभागाचे संचालकपद गैरसनदी अधिकाऱ्याकडे सोपवून या पदाचे अवमूल्यन केल्या जात आहे, असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे समन्वयक नितीन चौधरी यांनी केला आहे.
उपसचिवाचे आदेश
ओबीसी खात्याच्या संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त (समाज कल्याण) दिनेश डोके यांच्याकडून काढून तो उपसचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण) सिद्धार्थ झोल्टे यांना सोपवण्याचे आदेश ओबीसी मंत्रालयाचे उपसचिव जयंत जनबंधू यांनी काढले आहे.
