अर्थखात्याचे र्निबध; जात प्रमाणपत्र अर्जाचा निपटारा अशक्य
शासनाच्या दोन विभागांत समन्वय नसल्याने त्याचा फटका प्रशासकीय कामकाजाला बसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्य़ात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचे नवीन पद निर्माण करण्याच्या महसूल मंत्र्यांच्या घोषणेलाही अशाच समन्वयाचा फटका बसला आहे. अर्थखात्याने आर्थिक चणचणीचे कारण देत नवीन पद निर्मितीवर र्निबध घातल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्य़ात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचे नवे पद निर्माण होऊ शकलेले नाही.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त होण्यास विलंब लागत असल्याने त्याला गती देण्यासाठी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी प्रत्येक जिल्ह्य़ात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचे एक पद निर्माण करण्याची घोषणा केली खरी, परंतु घोषणा करताना अर्थखात्याची परवानगी महत्त्वाची होती. नेहमीप्रमाणे अर्थखाते ही परवानगी देईल, असे अपेक्षित होते. नवीन पद निर्माण करण्याला महसूल आणि समाजकल्याण या दोन खात्यांतील वादाचीही किनारही होतीच. जात पडताळणी विभागाचे काम समाजकल्याण विभागाकडे येत असले तरी त्याचे अधिकार महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांना आहेत. मधल्या काळात शासनाने जात पडताळणी समितीच्या प्रमुखपदी समाजकल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी विरोध करून त्याविरोधात ‘काम बंद’ आंदोलन केले होते. महसूल खात्यात अधिकाऱ्यांची कमतरता असताना त्यांच्याकडे ही नवीन जबाबदारी सोपवण्यात आल्याने कामाचा अतिरिक्त भार वाढला. काही अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा अधिक जिल्ह्य़ांचे काम सोपवण्यात आले. परिणामी जात वैधता प्रमाणपत्राचे काम प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले. यासाठी महसूल खाते व समाज कल्याण खाते परस्परांकडे बोटे दाखवित होते. त्याचाही फटका प्रमाणपत्रांसाठी आलेल्या अर्जाच्या निपटाऱ्याला बसला. याचे पडसाद विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यानही उमटले होते. त्याची दखल घेत महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचे नवीन पद निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्य़ात हे पद लवकरच भरले जाईल असे वाटत होते. मात्र, मराठवाडय़ातील दुष्काळ आणि त्यावर होणारा खर्च वाढल्याने अर्थखात्याने नवीन पदनिर्मिती, रिक्त पदांच्या भरतीवर र्निबध आणले.
तूर्त शक्यता नाहीच
सध्या तरी नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे पद निर्माण करण्याची शक्यता मावळली आहे. अर्थखात्याने र्निबध उठविल्यावर किंवा सरकार पातळीवर याबाबत फेरविचार झाल्यावरच ही बाब शक्य होणार आहे, असे महसूल खात्यातील अधिकारी सांगतात. सरकारने केलेली घोषणा कधीच लवकर अंमलात येत नाही. त्यासाठी काही वर्ष जावी लागतात. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अर्जाचा झटपट निपटारा सध्या तरी शक्य नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
