चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २०१६ ते २०१९ या तीन वर्षांत तीन कोटी १६ लाख ५५ हजार रुपयांची अनियमितता झाल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात समोर आले. या प्रकरणात बँकेचे आजी व माजी अध्यक्षांसह २७ संचालक व ६ तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या सर्वांना शुक्रवार ९ जून पर्यंत लेखी निवेदन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, चंद्रपूर कार्यालयात सादर करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. विहित मुदतीत लेखी स्पष्टीकरण सादर न केल्यास उपरोक्त वसूल पात्र रक्कम मान्य आहे असे गृहीत धरून वैधानिक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही या नोटीसमध्ये म्हटले असल्याने बँकेचे संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अनुकंपा नोकर भरतीत जिल्हा कारागृहात वास्तव्य करून आलेले बँकेचे माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांच्या कार्यकाळातील व्यवहाराच्या सरकारी लेखापरीक्षणाचे आदेश २४ जून २०२२ रोजी तत्कालीन विभागीय निबंधक प्रवीण वानखेडे यांनी दिले होते. जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक एस. गोडे यांनी लेखापरीक्षण केले आणि विभागीय सहनिबंधकांकडे अहवाल सोपवला. या अहवालात अनेक गंभीर बाबी आढळून आल्या आहेत. सुरक्षा रक्षक पुरवठा, सिंदेवाही बँक शाखा बांधकाम, गोंडपिंपरी बँक प्रसाधनगृह बांधकाम, नेरी शाखा सुरक्षा भिंत बांधकाम, राजुरा शाखा सुरक्षा भिंत बांधकाम, चंदनखेडा इमारत बांधकाम, चंदनखेडा बँक शाखा इलेक्ट्रीक काम, चिमूर शाखा बांधकाम व दुरुस्ती, चिमूर शाखा अतिरिक्त बांधकाम, शोगाव शाखा प्रसाधनगृह बांधकाम अशा एकूण १९ कामांमध्ये लेखा परीक्षणात अनियमितता दिसून आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> कोल्हापूरची दंगल सरकार पुरस्कृत! आमदार विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप

यामध्ये प्रामुख्याने सुरक्षा रक्षक कंत्राट रक्षक सिक्युरिटी सर्व्हिसेसला दिला. प्रत्येक महिन्याला बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखेत ९३ सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे कंत्राट होते. मात्र, २०१७ ते २०१९ याकाळात तब्बल ५५० अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक तैनात केले गेले. त्यासाठी ५७ लाख ९० हजार ३९० रुपये अतिरिक्त देयक बँकेने कंत्राटदाराला दिले. याच रक्षक सिक्युरिटीला सशस्त्र सुरक्षा रक्षकाचे कंत्राट निविदा न काढता देण्यात आले. तीन वर्षात १३५ अतिरिक्त सशस्त्र सुरक्षा रक्षक बँकेत तैनात करण्यात आले. त्यासाठी २१ लाख ९४ हजार ५९१ रुपयांची उधळपट्टी केली. सुरक्षा रक्षक आणि सशस्त्र सुरक्षा रक्षकांसाठी ७९ लाख ८४ हजार ९८१ रुपये अतिरिक्त दिले.

हेही वाचा >>> सावधान! शासकीय अधिकारी असल्याचे सांगून फसवणुकीचा प्रयत्न, काय आहे प्रकरण?

ग्रामीण भागात बँकेकडून नव्या इमारती बांधण्यात आल्या. यासाठी तब्बल १ कोटी ९१ लाख ५९ हजार ५३ रुपये कंत्रादाराला अतिरक्त दिले. चंद्रपूर शहरात बँकेच्या मुख्यालयात नूतनीकरणावर अतिरिक्त पैसे खर्च केले. कंत्राटदारांना एक कोटी १७ लाख ११ हजार ४०९ रुपयांची अतिरिक्त दिले. या सर्व कामांना संचालक मंडळाची मंजुरी होती. त्यामुळे आता बँकेचे माजी अध्यक्ष व २७ संचालक तथा सहा माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी जबाबदारी निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे या सर्व संचालक मंडळांना ११ एप्रिल रोजी दुपारी बारा वाजता जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले होते. संबंधित संचालक आणि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जिल्हा निबंधकांनी लेखी स्पष्टीकरण न दिल्यास उपरोक्त नमूद रक्कम वसुलीसाठी मान्य आहे, असे गृहीत धरून संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जाईल, असे पत्रात नमूद आहे.

अनुकंपा नोकर भरतीत जिल्हा कारागृहात वास्तव्य करून आलेले बँकेचे माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांच्या कार्यकाळातील व्यवहाराच्या सरकारी लेखापरीक्षणाचे आदेश २४ जून २०२२ रोजी तत्कालीन विभागीय निबंधक प्रवीण वानखेडे यांनी दिले होते. जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक एस. गोडे यांनी लेखापरीक्षण केले आणि विभागीय सहनिबंधकांकडे अहवाल सोपवला. या अहवालात अनेक गंभीर बाबी आढळून आल्या आहेत. सुरक्षा रक्षक पुरवठा, सिंदेवाही बँक शाखा बांधकाम, गोंडपिंपरी बँक प्रसाधनगृह बांधकाम, नेरी शाखा सुरक्षा भिंत बांधकाम, राजुरा शाखा सुरक्षा भिंत बांधकाम, चंदनखेडा इमारत बांधकाम, चंदनखेडा बँक शाखा इलेक्ट्रीक काम, चिमूर शाखा बांधकाम व दुरुस्ती, चिमूर शाखा अतिरिक्त बांधकाम, शोगाव शाखा प्रसाधनगृह बांधकाम अशा एकूण १९ कामांमध्ये लेखा परीक्षणात अनियमितता दिसून आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> कोल्हापूरची दंगल सरकार पुरस्कृत! आमदार विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप

यामध्ये प्रामुख्याने सुरक्षा रक्षक कंत्राट रक्षक सिक्युरिटी सर्व्हिसेसला दिला. प्रत्येक महिन्याला बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखेत ९३ सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे कंत्राट होते. मात्र, २०१७ ते २०१९ याकाळात तब्बल ५५० अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक तैनात केले गेले. त्यासाठी ५७ लाख ९० हजार ३९० रुपये अतिरिक्त देयक बँकेने कंत्राटदाराला दिले. याच रक्षक सिक्युरिटीला सशस्त्र सुरक्षा रक्षकाचे कंत्राट निविदा न काढता देण्यात आले. तीन वर्षात १३५ अतिरिक्त सशस्त्र सुरक्षा रक्षक बँकेत तैनात करण्यात आले. त्यासाठी २१ लाख ९४ हजार ५९१ रुपयांची उधळपट्टी केली. सुरक्षा रक्षक आणि सशस्त्र सुरक्षा रक्षकांसाठी ७९ लाख ८४ हजार ९८१ रुपये अतिरिक्त दिले.

हेही वाचा >>> सावधान! शासकीय अधिकारी असल्याचे सांगून फसवणुकीचा प्रयत्न, काय आहे प्रकरण?

ग्रामीण भागात बँकेकडून नव्या इमारती बांधण्यात आल्या. यासाठी तब्बल १ कोटी ९१ लाख ५९ हजार ५३ रुपये कंत्रादाराला अतिरक्त दिले. चंद्रपूर शहरात बँकेच्या मुख्यालयात नूतनीकरणावर अतिरिक्त पैसे खर्च केले. कंत्राटदारांना एक कोटी १७ लाख ११ हजार ४०९ रुपयांची अतिरिक्त दिले. या सर्व कामांना संचालक मंडळाची मंजुरी होती. त्यामुळे आता बँकेचे माजी अध्यक्ष व २७ संचालक तथा सहा माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी जबाबदारी निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे या सर्व संचालक मंडळांना ११ एप्रिल रोजी दुपारी बारा वाजता जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले होते. संबंधित संचालक आणि तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जिल्हा निबंधकांनी लेखी स्पष्टीकरण न दिल्यास उपरोक्त नमूद रक्कम वसुलीसाठी मान्य आहे, असे गृहीत धरून संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जाईल, असे पत्रात नमूद आहे.