अमरावती : महापालिकेने मुल्‍यांकन करताना मालमत्ता करात भरमसाठ वाढ केल्‍याच्‍या निषेधार्थ कॉंग्रेसच्‍या वतीने सोमवारी महापालिकेवर मोर्चाचे आयोजन करण्‍यात आले होते. यावेळी संतप्‍त कार्यकर्त्यांनी वाढीव मालमत्ता कराच्या नोटीस पेटवून रोष व्‍यक्‍त केला. मालमत्ता करवाढीला तत्‍काळ स्‍थगिती द्यावी, अशी मागणी कॉंग्रेसच्‍या शिष्‍टमंडळाने महापालिका आयुक्‍तांकडे केली.
मोर्चा महापालिकेवर पोहोचल्‍यानंतर महापालिका आयुक्‍त देवीदास पवार यांनी शिष्‍टमंडळासोबत चर्चा केली. शहर कॉंग्रेसचे अध्‍यक्ष बबलू शेखावत यांनी सांगितले की, शासन, प्रशासनाने लागू केलेली करवाढ चुकीची असून सर्वसामान्‍य जनतेला परवडणारी नाही. तत्‍कालीन आयुक्तांनी आवश्यकता नसताना केलेल्‍या खर्चाची भरपाई म्हणून आता ही अशा प्रकारची करवाढ करण्‍यात आली आहे. प्रशासनाने खर्च का केला? कशासाठी केला? याबाबतीतील कागदपत्रे जनतेपुढे जाहीर करणार नाहीत, तोपर्यंत अशा प्रकारच्या करवाढीला आमचा विरोध आहे, असे बबलू शेखावत यांनी सांगितले.
ही दरवाढ १८ वर्षानंतर एकदम केल्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. अनेकांचा ५ ते ७ पट कर वाढलेला आहे, या वाढीचा आम्ही विरोध करतो आणि शासन व प्रशासन दोघेही संगनमत करून अमरावती शहरातील जनतेचा छळ करत आहे व लूट करत आहे, असा आरोप माजी महापौर विलास इंगोले यांनी केला.
आयुक्तांनी आमच्याकडे उपलब्ध असलेली सर्व कागदपत्रे आणि आम्ही केलेली करवाढ, हे सर्व तपासून पाहण्यासाठी ४ दिवसांची मुदत मागितली. त्या ४ दिवसांच्या मुदतीनंतर करवाढी संबंधित तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी तपासून काँग्रेस पक्षाला लेखी स्वरुपात कळविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
मोर्चा महापालिकेवर पोहोचल्‍यानंतर महापालिका आयुक्‍त देवीदास पवार यांनी शिष्‍टमंडळासोबत चर्चा केली. शहर कॉंग्रेसचे अध्‍यक्ष बबलू शेखावत यांनी सांगितले की, शासन, प्रशासनाने लागू केलेली करवाढ चुकीची असून सर्वसामान्‍य जनतेला परवडणारी नाही. तत्‍कालीन आयुक्तांनी आवश्यकता नसताना केलेल्‍या खर्चाची भरपाई म्हणून आता ही अशा प्रकारची करवाढ करण्‍यात आली आहे. प्रशासनाने खर्च का केला? कशासाठी केला? याबाबतीतील कागदपत्रे जनतेपुढे जाहीर करणार नाहीत, तोपर्यंत अशा प्रकारच्या करवाढीला आमचा विरोध आहे, असे बबलू शेखावत यांनी सांगितले.
ही दरवाढ १८ वर्षानंतर एकदम केल्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. अनेकांचा ५ ते ७ पट कर वाढलेला आहे, या वाढीचा आम्ही विरोध करतो आणि शासन व प्रशासन दोघेही संगनमत करून अमरावती शहरातील जनतेचा छळ करत आहे व लूट करत आहे, असा आरोप माजी महापौर विलास इंगोले यांनी केला.
आयुक्तांनी आमच्याकडे उपलब्ध असलेली सर्व कागदपत्रे आणि आम्ही केलेली करवाढ, हे सर्व तपासून पाहण्यासाठी ४ दिवसांची मुदत मागितली. त्या ४ दिवसांच्या मुदतीनंतर करवाढी संबंधित तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी तपासून काँग्रेस पक्षाला लेखी स्वरुपात कळविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
