महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला भेट देऊन विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक पदभरतीचा आढावा घेतला. विद्यापीठातील सभागृहात गुरुवारी ही बैठक पार पडली. महाराष्ट्र शासनाने २०८८ शिक्षकांची पदे महाराष्ट्रातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांना मंजूर केली आहेत. ही पदे तातडीने भरावी यासाठी आयोगाकडून याबाबत आढावा घेतला जात आहे. शासन निर्णय ११ एप्रिल २०२२ नुसार संवर्गनिहाय आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी. त्याचा लाभ सर्व संवर्गाला व्हावा, असे मत समितीतील सदस्यांनी बैठकीत व्यक्त केले.
हेही वाचा- ‘पांढरे सोने’ घेऊन चोरटे फरार, शेतकरी मात्र बेजार!
बैठकीला कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम, डॉ. नीलिमा सरप, डॉ. गोविंद काळे, मेघराज भते, सहसंचालक संजय ठाकरे, उपकुलसचिव संजय बाहेकर, उपकुलसचिव वसीम अहमद उपस्थित होते. संवर्गनिहाय आरक्षण धोरणाचा पाठपुरावा होणे हा बैठकीचा उद्देश आहे. ओबीसी., व्ही.जे.एन.टी., ई.डब्ल्यू.एस. या संवर्गाला फायदा व्हावा आणि २०८८ शिक्षकांची पदे महाराष्ट्रामध्ये तात्काळ भरली जावीत. महाराष्ट्रातील पदभरतीचा अनुशेष भरून काढावा. ‘नॅक’च्या दृष्टिकोनातून त्या संस्थेचे मूल्यांकन वाढावे आणि तद्वतच या भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, त्याकरिता हा आढावा महत्त्वपूर्ण असल्याचे समिती सदस्यांनी सांगितले.
हेही वाचा- साहित्य अकादमी नोकरशहा चालवतात!, महेश एलकुंचवार यांचे परखड मत
समिती शासनाला शिफारस करणार
महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये ओबीसी, व्ही.जे.एन.टी., ई.डब्ल्यू.एस. या संवर्गाला योग्य पद्धतीने न्याय मिळतो की नाही? हे तपासणे आणि तशा शिफारसी शासनाला करणे, हे समितीचे काम आहे. हीच समितीची भूमिका असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. आयोगाद्वारे विधिमंडळाच्या पटलावर सर्व विद्यापीठांचा अहवाल सादर करावयाचा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
