संरक्षित वनक्षेत्र अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया सुरू

वनहक्क कायदा २००६ नुसार सामुदायिक वनहक्क, वैयक्तिक वनहक्क आणि वन्यजीव अधिकार कलम दोन(बी)अंतर्गत दाव्यांचे निराकरण करणे अनिवार्य आहे. संवेदनशील वन्यजीव अधिवासाला अभयारण्यासारखा दर्जा आहे. वनहक्क कायद्याअंतर्गत तो अभयारण्यात समाविष्ट असणाऱ्या संपूर्ण क्षेत्राला किंवा त्यातील काही भागाला मिळू शकतो. गावाच्या उपजीविकेसाठी लागणाऱ्या गोष्टी वनक्षेत्रात येत असतील तर त्याला सामुदायिक वनहक्क म्हणतात. या वनक्षेत्रावर गावाचा हक्क असल्यामुळे शासनाच्यावतीने जिल्हाधिकारी ते मान्य करतात. जंगलाला लागून शेत असेल आणि कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढल्यानंतर ती व्यक्ती जंगलावर अतिक्रमण करत असेल आणि ते अतिक्रमण २००५च्या आधीचे असेल तर वैयक्तिक वनहक्काअंतर्गत त्याला काही जागा दिली जाते. संपूर्ण राज्यातील वनक्षेत्रावर सामुदायिक व वैयक्तिक वनहक्क आहेत. २००५ नंतर जितके अभयारण्य शिल्लक आहे, त्यावर वन्यजीवांचा हक्क आहे. त्याठिकाणी कुणी सामुदायिक किंवा वैयक्तिक हक्काचा दावा केला असेल तर तो नंतर येईल. मात्र, गेल्या सात वर्षांपासून वन्यजीव विभागाने ही प्रक्रिया थांबवून ठेवली होती. कारण या प्रक्रियेतील मार्गदर्शक तत्त्वांवर काही आदिवासी कार्यकर्त्यांनी हरकत घेतली होती. आता केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याने चार जानेवारी २०१८ ला नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तसेच राज्य सरकारने देखील १९ ऑक्टोबर २०१८ ला मेळघाट, काटेपूर्णा, ज्ञानगंगा, सुधागड, ताम्हिणी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तुंगारेश्वर, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, वान, नरनाळा, अंबाबरवा, कारंजा सोहोळ, कर्नाळा आणि फनसाड या १४ संरक्षित क्षेत्राकरिता स्थानिक तज्ज्ञ समिती स्थापन केल्या आहेत, तर राज्यस्तरीय समिती या १४ संरक्षित क्षेत्रात संवेदनशील वन्यजीव अधिवासाची प्रक्रिया पूर्ण करेल.

राज्यस्तरीय समिती

मुख्य वन्यजीव रक्षक व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए.के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ ऑक्टोबरला राज्यस्तरीय समिती  स्थापन करण्यात आली. या समितीत अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे, पुण्यातील समाजसंशोधक डॉ. कल्पना घाटोळ, आदिवासी कार्यकर्ते सूर्यभान खोब्रागडे यांचा समावेश आहे. या समितीची पहिली बैठक येत्या १५ नोव्हेंबरला शहरातील वनभवन येथे आयोजित करण्यात आली आहे.