देवेश गोंडाणे
नागपूर : राज्यभरातून कंत्राटी भरतीला होत असलेल्या विरोधाला न जुमानता शासनाने सेवापुरवठादार कंपन्यांकडून मनुष्यबळ घेण्याचा धडाका लावला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील ८२१ जागांवर थेट मनुष्यबळ घेण्याच्या निर्णयानंतर पुन्हा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात ५ हजार ५६ पदे भरण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये प्रचंड अस्वस्थेचे वातावरण आहे.
शासनाने सेवापुरवठादार संस्थांची निवड करून त्यांच्यामाध्यमातून बाह्ययंत्रणेच्या (आऊटसोर्सिंग) माध्यमातून मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला. राज्यभरातून या निर्णयाचा विरोध होत असून शासन निर्णय मागे घेत नियमित पदभरतीची मागणी केली जात आहे. मुंबईपासून पुणे, नागपूर, अमरावती, वर्धा अशा सर्वच शहरांमध्ये आंदोलने सुरू आहेत. यानंतरही शासनाने दोन दिवसांआधी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील ८२१ जागांवर कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात तब्बल ५ हजार ५६ पदे भरली जाणार आहेत. हा शासन निर्णय आल्याने पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली आहे.
हेही वाचा >>> Kotwal Recruitment: कोतवाल पदासाठी उच्चशिक्षितही रांगेत!; १५७ जागांसाठी खोऱ्याने अर्ज…
राज्यभरात विविध ठिकाणी कंत्राटी भरती विरोधात आंदोलने सुरू असतानाही सरकारने हा शासन निर्णय काढणे म्हणजे आमच्या विरोधाला सरकार कडीचीही किंमत देत नाही. येत्या काळात अनेक विभागात याप्रकारे कंत्राटी जाहिराती काढून नियमित पदांसाठी नगण्य अशा जाहिराती येण्याची शक्यता असेल. – स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य.
