अकोला : ‘राष्ट्रीय जल जीवन मिशन’अंतर्गत ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी कृषी सहकारी पतसंस्थांवर देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय केंद्रीय सहकार विभागाने घेतला असून राज्यातील हजारो सहकारी पतसंस्थांना याचा लाभ होईल आणि पाणीपुरवठा योजनादेखील सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे.
सहकार से समृद्धी हे स्वप्न साकार करण्यासाठी नव्याने स्थापन झालेल्या केंद्रीय सहकार मंत्रालयामार्फत विविध उपक्रम राबवले जातात. ग्रामीण भागातील प्राथमिक कृषी सेवा सहकारी संस्थांचा तळागाळातील संपर्काचा विचार करून आता त्यांच्यावर नवीन जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘राष्ट्रीय जल जीवन मिशन’अंतर्गत ग्रामीण भागात जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा योजनांचे देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थाला परवानगी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – चंद्रपूर : अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीकडून ४० लाख लिटर पाण्याची चोरी, ड्रोन कॅमेऱ्यात…
जल जीवन मिशन, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालयास ग्रामीण भागात जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या योजनांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामस्तरीय इच्छुक सात प्राथमिक कृषी सेवा सहकारी संस्थांची नावे प्रायोगिक तत्त्वावर मागवण्यात आली आहेत. या योजनेंतर्गत काम करण्यास इच्छुक संस्थांना सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेवा सोसायटी संघ यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा लागणार आहे.
अकोला जिल्ह्यामध्ये एकूण ४१२ प्राथमिक कृषी सेवा सहकारी संस्था नोंदणीकृत असून त्यापैकी ३१ मार्चअखेर १३१ संस्था नफ्यामध्ये आहेत. केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील ४१२ संस्थाची निवड करण्यात आली. केंद्र शासनाने प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या आदर्श उपविधीमध्ये नवीन १५१ विविध व्यवसायाचा अंतर्भाव केला आहे. त्यामध्ये कॉमन सर्व्हिस सेंटर, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र, धान्य भांडार व प्रकिया उद्योग, पी.एम. कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धी, शेतकरी उत्पादक गट स्थापन करणे व आता प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांमार्फत ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांचे देखभाल व दुरूस्ती आदींचे प्राधान्याने काम सुरू असल्याची माहिती सहकार विभागाकडून देण्यात आली.
३४८ संस्थांचे संगणकीकरण
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण प्रकल्प योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील निवड केलेल्या ४१२ संस्थापैकी ३४८ संस्थाना संगणक, प्रिंटर, बॅटरी व यूपीएस प्राप्त झाले आहेत. डाटा भरण्याचे कामकाज सुरू असून लवकरच संपूर्ण संस्थांचे संगणीकरण होईल. संस्थेच्या सभासदांना वेळीच खातेउतारा तसेच इतर माहिती प्राप्त करता येणार असल्याचे सहकारी संस्था विभागाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा – चंद्रपुरात लवकरच ‘ई-बस’ धावणार!
राष्ट्रीय जल जीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी कृषी सहकारी पतसंस्थांची निवड होणार आहे. याचा निर्णय केंद्रीय सहकार विभागाने घेतला. – डॉ. प्रवीण लोखंडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अकोला.
