नागपूर: सरळसेवा भरतीमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घ्या अशी अनेक वर्षांपासूनची विद्यार्थी संघटनांची मागणी अखेर शासनाने मान्य केली आहे. गुरुवारी शासन निर्णय जाहीर झाले असून राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट- क संवर्गातील पदे २०२६ नंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे ‘लोकसत्ता’ने हा विषय लावून धरला होता.
सरकारच्या विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनची पदे पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत भरली जात होती. परंतु, तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार अशा प्रकारांमुळे पोर्टल बंद करून ‘महाआयटी’तर्फे कंपन्यांना काम देण्यात येऊ लागले. त्यालाही विरोध झाला व ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याची मागणी झाली. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आला. लिपिक-टंकलेखक पदे वगळून उर्वरित पदे ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत आणण्यासाठी केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरही शासनाने ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांना कंत्राट दिले. अनेक विभागांच्या परीक्षा या दोन कंपन्यांकडून सुरू असून यात गैरप्रकाराचे आरोप झाले. त्यामुळे राज्य शासनाने तात्काळ सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला. यातून केवळ वाहन चालक पद वगळण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पदभरतीची कार्यवाही ही टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपनीकडून सुरू राहील. त्यानंतर ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत सर्व पदे आणून १ जानेवारी २०२६ नंतर गट-ब (अराजपत्रित) व गट- क संवर्गातील पदांची भरती एमपीएससीकडून होणार आहे.
हेही वाचा – बुलढाणा : फवारणीतून विषबाधा! चोघे अत्यावस्थ, एकाचा मृत्यू
‘एमपीएससी’च्या सक्षमीकरणावर भर
‘एमपीएससी’कडे सध्या विविध पदांची भरती सुरू आहे. त्यामुळे त्यांची व्यस्तता लक्षात घेता सरळसेवा भरती त्यांच्याकडून शक्य नसल्याचे आयोगाने शासनास कळवले आहे. त्यामुळे सरळसेवा भरतीची पदे टप्प्याटप्प्याने आयोगाच्या कक्षेत आणणे आणि ‘एमपीएससी’ला सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच शासन व आयोग यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – भंडारा : गोसीखुर्द धरणाचे १९ दरवाजे उघडले
“शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वच विद्यार्थी वर्गातून स्वागत होत आहे. सरळसेवा भरतीमधील गैरप्रकार रोखण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. एमपीएससीवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास असल्याने परीक्षा आयोगानेच घ्याव्या, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आम्ही करत होतो. त्याला अखेर न्याय मिळाला.” – महेश बडे, स्टुडंड्स राईट्स असो.
सरकारच्या विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनची पदे पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत भरली जात होती. परंतु, तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार अशा प्रकारांमुळे पोर्टल बंद करून ‘महाआयटी’तर्फे कंपन्यांना काम देण्यात येऊ लागले. त्यालाही विरोध झाला व ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याची मागणी झाली. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आला. लिपिक-टंकलेखक पदे वगळून उर्वरित पदे ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत आणण्यासाठी केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरही शासनाने ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांना कंत्राट दिले. अनेक विभागांच्या परीक्षा या दोन कंपन्यांकडून सुरू असून यात गैरप्रकाराचे आरोप झाले. त्यामुळे राज्य शासनाने तात्काळ सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला. यातून केवळ वाहन चालक पद वगळण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पदभरतीची कार्यवाही ही टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपनीकडून सुरू राहील. त्यानंतर ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत सर्व पदे आणून १ जानेवारी २०२६ नंतर गट-ब (अराजपत्रित) व गट- क संवर्गातील पदांची भरती एमपीएससीकडून होणार आहे.
हेही वाचा – बुलढाणा : फवारणीतून विषबाधा! चोघे अत्यावस्थ, एकाचा मृत्यू
‘एमपीएससी’च्या सक्षमीकरणावर भर
‘एमपीएससी’कडे सध्या विविध पदांची भरती सुरू आहे. त्यामुळे त्यांची व्यस्तता लक्षात घेता सरळसेवा भरती त्यांच्याकडून शक्य नसल्याचे आयोगाने शासनास कळवले आहे. त्यामुळे सरळसेवा भरतीची पदे टप्प्याटप्प्याने आयोगाच्या कक्षेत आणणे आणि ‘एमपीएससी’ला सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच शासन व आयोग यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – भंडारा : गोसीखुर्द धरणाचे १९ दरवाजे उघडले
“शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वच विद्यार्थी वर्गातून स्वागत होत आहे. सरळसेवा भरतीमधील गैरप्रकार रोखण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. एमपीएससीवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास असल्याने परीक्षा आयोगानेच घ्याव्या, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आम्ही करत होतो. त्याला अखेर न्याय मिळाला.” – महेश बडे, स्टुडंड्स राईट्स असो.
