अमरावती : शहराचे झपाट्याने होणारे नागरीकीकरण, त्यात वाहनांची वाढती संख्या यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील अनेक शहरांमध्‍ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बसेस चालविण्‍याचा निर्णय घेतला असून अमरावती शहरासाठी ५० बसेस मंजूर करण्‍यात आल्‍या आहेत.

हेही वाचा – रेल्वेतून विनातिकीट प्रवास महागात! ५ कोटी ६४ लाखांचा दंड वसूल

best bus rescue, best bus,
Best Bus : मुंबईकरांच्या ‘बेस्ट’ बचाव अभियानाचे देखावे
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर गेलेल्या आर्याने सांगितलं सत्य, म्हणाली…
Roads Alibaug, MMRDA, Alibaug tourists,
अलिबागमधील दहा गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचा विकास होणार, एमएमआरडीए ३२५ कोटी रुपये खर्च करणार, पर्यटकांना दिलासा
Cabinet approves a 309 Km long new line project
Rail Connectivity : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! एक हजार गावे अन् ३० लाख लोकांना होणार फायदा, मुंबई-इंदूरदरम्यान नवा रेल्वे मार्ग प्रस्तावित
central government relaxed the rules for the listing of indian companies in ifsc
‘आयएफएससी’मध्ये कंपन्यांच्या सूचिबद्धतेसाठी अट शिथिल
Maharashtra Dighi port marathi news
औद्योगिक स्मार्ट शहरांमध्ये राज्यातील दिघीचा समावेश, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने रोजगाराला चालना
private fm will be started in 234 new city along with chandrapur gondia wardha yavatmal in state
चंद्रपूर,गोंदिया,वर्धा, यवतमाळसह राज्यात या शहरात सुरू होणार खाजगी एफ. एम. सेवा
case registered against four sellers along with director of company in Pune for selling bogus fertilizer by Gujarat company
गुजरातच्या कंपनीकडून बोगस खत विक्री, पुण्यातील कंपनीच्या संचालकांसह चार विक्रेत्यांवर गुन्हा दाखल

हेही वाचा – बुलढाणा : ग्रामपंचायत निवडणूक; गुलाबी थंडीत मतदानही थंड! पहिल्या टप्पात ९ टक्केच मतदान

विदर्भात नागपूरनंतर आता अमरावती शहरातही इलेक्ट्रिक बसेस धावणार आहेत. इलेक्ट्रिक बस सुरू झाल्यानंतर इंधनावरील खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळे शहराचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. अमरावती महापालिकेची शहर बस वाहतूक सेवा सध्‍या सुरू असली, तरी मर्या‍दित असल्‍याने नागरिकांना पर्यायी खासगी सेवेचा वापर करावा लागतो. आता केंद्र सरकारने ई-बसेस मंजूर केल्‍याने हा प्रश्‍न काही अंशी सुटण्‍यास मदत होणार आहे. मात्र, आता महापालिका प्रशासनाला प्राधान्‍याने ई-बसेससाठी चार्जिंगची व्‍यवस्‍था आणि देखभालीची व्‍यवस्‍था करावी लागणार आहे.