अमरावती : ‘बौद्धिक संपदा हक्क’ या विषयाचा राज्‍यातील विद्यापीठांच्‍या अभ्यासक्रमांत समावेश करण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्‍या आहेत, अशी माहिती येथील शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्‍थेच्‍या माजी विभागप्रमुख डॉ. विजया संगावार यांनी दिली. हा महत्त्वाचा विषय हाती घेणारे महाराष्‍ट्र हे देशातील पहिले राज्‍य ठरणार असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डॉ. विजया संगावार यांनी यासंदर्भात राज्‍य सरकारकडे प्रस्‍ताव सादर केला होता. राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने त्‍यांचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. गेल्या २४ मार्च रोजी सर्व बिगर कृषी विद्यापीठांना पदवी आणि पदव्‍युत्तर अभ्यासक्रमांत बौद्धिक संपदा हक्‍काच्‍या (पेटंट) मुलभूत संकल्पना लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने या विद्यापीठांना सूचना देऊन कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर: जलवाहिनी फुटली, अनेक वस्त्यांचा पुरवठा खंडित होणार

डॉ. संगावार यांनी महाराष्‍ट्रातील विद्यापीठांशी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. मुंबई, नांदेड आणि जळगाव येथील विद्यापीठांनी आपल्‍या प्रस्तावाची दखल घेतली आहे आणि त्यावर काम सुरू केले आहे, असे डॉ. संगावार यांनी सांगितले.

हा विषय विद्यापीठांनी अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्यास विद्यार्थ्यांना त्याचे महत्त्व पटेल. संशोधनाचा दर्जा वाढेल व पेटंट नोंदणीची संख्या वाढेल, असे डॉ. संगावार यांनी सांगितले. ‘माझ्या प्रस्तावावर अभ्यासपूर्ण भूमिका घेणारे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मी खरोखर ऋणी आहे. त्यांच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे राज्यातील संशोधनाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल ज्यामुळे पेटंट नोंदणीमध्ये वाढ होईल’, असे त्या म्हणाल्या. ‘कोणत्याही देशाची नवकल्पना, सर्जनशीलता आणि तंत्रज्ञानाची गती त्या देशात दाखल झालेल्या पेटंटच्या संख्येवर आधारित असते.

हेही वाचा – अमरावती : राणा दाम्‍पत्‍याच्या समर्थनार्थ फासेपारधी बांधवांचा मोर्चा

दुर्दैवाने, इतर विकसित देशांच्या तुलनेत मला भारताची ही नाविन्यपूर्ण पातळी कमी वाटली, याचा अर्थ आपल्या देशात बुद्धिमत्तेचा अभाव आहे, असे नाही, परंतु आपण बौद्धिक संपदा हक्‍काबद्दलची निरक्षरता किंवा पेटंटच्या मूलभूत संकल्पनांची जाणीव नसणे, हे प्रमुख कारण आहे’, असेही डॉ. संगावार यांनी सांगितले.

डॉ. विजया संगावार यांनी यासंदर्भात राज्‍य सरकारकडे प्रस्‍ताव सादर केला होता. राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने त्‍यांचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. गेल्या २४ मार्च रोजी सर्व बिगर कृषी विद्यापीठांना पदवी आणि पदव्‍युत्तर अभ्यासक्रमांत बौद्धिक संपदा हक्‍काच्‍या (पेटंट) मुलभूत संकल्पना लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने या विद्यापीठांना सूचना देऊन कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर: जलवाहिनी फुटली, अनेक वस्त्यांचा पुरवठा खंडित होणार

डॉ. संगावार यांनी महाराष्‍ट्रातील विद्यापीठांशी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. मुंबई, नांदेड आणि जळगाव येथील विद्यापीठांनी आपल्‍या प्रस्तावाची दखल घेतली आहे आणि त्यावर काम सुरू केले आहे, असे डॉ. संगावार यांनी सांगितले.

हा विषय विद्यापीठांनी अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्यास विद्यार्थ्यांना त्याचे महत्त्व पटेल. संशोधनाचा दर्जा वाढेल व पेटंट नोंदणीची संख्या वाढेल, असे डॉ. संगावार यांनी सांगितले. ‘माझ्या प्रस्तावावर अभ्यासपूर्ण भूमिका घेणारे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मी खरोखर ऋणी आहे. त्यांच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे राज्यातील संशोधनाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल ज्यामुळे पेटंट नोंदणीमध्ये वाढ होईल’, असे त्या म्हणाल्या. ‘कोणत्याही देशाची नवकल्पना, सर्जनशीलता आणि तंत्रज्ञानाची गती त्या देशात दाखल झालेल्या पेटंटच्या संख्येवर आधारित असते.

हेही वाचा – अमरावती : राणा दाम्‍पत्‍याच्या समर्थनार्थ फासेपारधी बांधवांचा मोर्चा

दुर्दैवाने, इतर विकसित देशांच्या तुलनेत मला भारताची ही नाविन्यपूर्ण पातळी कमी वाटली, याचा अर्थ आपल्या देशात बुद्धिमत्तेचा अभाव आहे, असे नाही, परंतु आपण बौद्धिक संपदा हक्‍काबद्दलची निरक्षरता किंवा पेटंटच्या मूलभूत संकल्पनांची जाणीव नसणे, हे प्रमुख कारण आहे’, असेही डॉ. संगावार यांनी सांगितले.