व्यापाऱ्यांपुढे आता व्यवसाय टिकवण्याचे आव्हान

आज व्यापार करणे सोपे राहिले नाही. विदेशी गुंतवणुकीला सरकार पाठबळ देत असल्याने स्थानिक व्यापारी कात्रीत सापडला आहे. यातच नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या धक्क्यातून अद्याप सावरता आलेले नाही. अशात भविष्यात व्यवसाय वाढवण्यापेक्षा तो टिकवायचा कसा, ही चिंता व्यापाऱ्यांपुढे आहे, असे मत नाग विदर्भ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्सचे (एनव्हीसीसी) अध्यक्ष हेमंत गांधी यांनी व्यक्त केली. आज शुक्रवारी लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटी दरम्यान ते बोलत होते.

गांधी पुढे म्हणाले, एनव्हीसीसी ही एकशे आठ विविध संघटनांची शिखर संघटना आहे. आमचे एक हजार आठशे सदस्य असून व्यापाऱ्यांच्या छोटय़ा मोठय़ा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही धडपडत असतो. मात्र, आज शेतकऱ्यानंतर व्यापारी हा दुर्लक्षित घटक झाला आहे. आमच्या समस्यांची दखल कोणीही घेत नाही. आम्हाला कोणत्याच प्रकारच्या सवलती नाहीत. आमचे कर्ज माफ होत नाही. आमचा व्यापारी २४ तास आपल्या व्यवसायात व्यस्त असतो. सरकार त्यावर अनेक नियम लादत असते. तो निमूटपणे सहन करतो. मात्र, आता विदेशी गुंतवणुकीला सरकार पाठबळ देत असल्याने व्यापारी अडचणीत आला आहे. वॉलमार्ट, फ्लिकार्ट सारख्या कंपन्यांनी व्यापाऱ्यांचा व्यवसायच संकटात आणला आहे. व्यापाऱ्यांची नवी पिढी व्यवसायात येण्यापेक्षा नोकरी करण्यास प्राधान्य देत आहे. जेव्हा एक राष्ट्र, एक कर अशी घोषणा सरकारने केली तेव्हा प्रत्येक वस्तूची किंमत देशात सारखी असावी, असा त्याचा अर्थ अपेक्षित होता. मात्र, सर्व राज्यात वस्तूंवर अधिकचा सेस किंवा इतर कर लावण्यात येत असल्याने किंमतीमध्ये तफावत आहे. त्यामुळे एक राष्ट्र, एक कर ही फसवी घोषणा ठरली आहे. तसेच प्लास्टिक बंदी या सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र त्याचा पर्याय न देताच घाईघाईने अमंलबजावणी केल्याने अनेकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. अनेक कंपन्या बंद पडल्या. त्यामुळे एका प्लास्टिक व्यापाऱ्याने आत्महत्या केली. मात्र, त्याची साधी दखलही कोणत्याच राजकीय पक्षाने घेतली नाही. आमचा व्यापारी स्वाभिमानी आहे. तो कर्जमाफी, व्याज माफ करा, बँकेत सवलत द्या असे कधीच म्हणत नाही. स्वाभिमानाने व्यावसाय करू द्या एवढीच त्याची इच्छा असते, परंतु त्याच्या उलट घडत आहे. एलबीटी संपुष्टात आली असतानाही अनेकांना नोटीस येणे सुरू आहे. अनेकांची दुकाने सिल करणे सुरू आहे. अनेकांवर केसेस दाखल केल्या जात आहेत. यंदा तर दिवाळीत व्यवसाय ३० टक्क्यांनी घटला आहे.

राज्यात  ‘ईवे’ बिलसाठी सूट नाही 

कोणत्याही मालासाठी दोन प्रकारचा जीएसटी भरावा लागतो. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात माल पाठवताना आंतर राज्य आणि केवळ जिल्ह्य़ात माल पाठवण्यासाठी आंतर जिल्हा असे कर द्यावे लागतात. मात्र, यासाठी ईवे बिल एक पद्धत आहे. अनेक राज्यात यामध्ये भरपूर सूट देण्यात आली आहे.तशी सूट आपल्या राज्यात दिली जात नाही. गोवा राज्यात १९ वस्तूंवर ईवे बिलची सूट देण्यात आली आहे. मध्यप्रदेश आणि गुजरातमध्ये आंतर जिल्ह्यत कोणत्याच वस्तूवर ईवे बिल नाही. छत्तीगड राज्यात ५० किमी अंतराच्या आत ईवे बिल नाही, परंतु आपल्याकडे शेजारच्या दुकानात माल पाठवायचा असा तरी प्रत्येक वस्तूसाठी ईवे बिल द्यावे लागते. एका लाखाच्या वरील मालावर ईवे बिल लागू असून त्यावर जीएसटी कायम आहे. या संदर्भात आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि देशाचे तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातही ईवे बिलची सूट द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

तर सरकारच्या तिजोरीत पसा येईल

आज ऑनलाईन व्यवसायाला सरकार पाठबळ देत आहे. मात्र सर्व ऑनलाईन कंपन्यांचे वेअर हाऊस हे गुडगाव, हरियाणा, हैदराबाद आणि इतर राज्यात आहेत. नागपुरात आनलाईन शॉिपगची क्रेझ आहे. अशात ऑनलाईन खरेदी केलेली वस्तू इतर राज्यातून नागपुरात येते. त्या वस्तूवरील जीएसटी जेथून माल निघाला त्या राज्याला मिळते. मात्र, आपल्या राज्यात तो माल येत असतानाही आपण त्यावर कोणताच जीएसटी घेत नाही. त्यामुळे आपल्या राज्यात ऑनलाईन येणाऱ्या वस्तूवर अर्धा जीएसटी त्या राज्याने द्यावा. जेणेकरून मोठय़ा प्रामाणात सरकारच्या तिजोरीत पसा जमा होईल, याकडेही  हेमंत गांधी यांनी लक्ष वेधले.