अमरावती : बालविवाह रोखण्‍यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने कडक पाऊले उचलण्‍यास सुरूवात केली असून बालविवाहास उपस्थित राहणाऱ्या किंवा त्यात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींनाही आता काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण कायद्यानुसार अशा विवाहाला उपस्थित राहणारादेखील दोषी असून संबंधित व्यक्तीला दोन वर्षांचा सश्रम कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत या निर्णयाची माहिती देत असतानाच उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, असे आदेशही देण्यात आले.
हेही वाचा – कापसाचे मोठ्या बोंडाचे नवीन वाण लवकरच येणार; अकोला कृषी विद्यापीठात संशोधन
अक्षय तृतीयेचा दिवस हा विवाहासाठी शुभ मुहूर्त मानला जातो. त्यामुळे शनिवारी २२ एप्रिल रोजी एकही बालविवाह होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले.
बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ आणि महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंध नियम २०२२ अन्वये वरील शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बालविवाहाला चालना देणारी कृती करणे किंवा विधीपूर्वक असा विवाह लावणे यास या कायद्याने प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळेच अशा कामात कसूर करणाऱ्यांना जबर शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्यामते या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांची जराही गय केली जाणार नाही. यासाठी जिल्हा पातळीवर बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी) नेमण्यात आले असून त्यांना इतर यंत्रणा मदत करणार आहे.
त्यामध्ये सरपंच अर्थात ग्रामपंचायत, ग्राम बाल संरक्षण समिती, शाळा व्यवस्थापन समिती, सखी सावित्री समितीचा समावेश आहे. या सर्व यंत्रणांच्या मदतीने संभावित बालविवाहांना प्रतिबंध घातला जाणार आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यात तब्बल ९०६ बालविवाह रोखण्यात आले.
हेही वाचा – वर्धा : पक्षाच्या प्रतिष्ठेसाठी खासदार मैदानात तर आमदार काँग्रेससोबत!
ठिकठिकाणच्या प्रशासकीय यंत्रणांमार्फत ही कारवाई केली गेली. तरीदेखील बालविवाह करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर बालविवाह लावणाऱ्यांना थारा देऊ नका, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यात ११ बालविवाह रोखले
मागील तीन महिन्यांत अमरावती जिल्ह्यात महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाद्वारे ११ बालविवाह थांबवण्यात आले आहेत. यंत्रणा दक्ष नसती तर कदाचित हे विवाह झाले असते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कौर यांनी या प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली आहे.
जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत या निर्णयाची माहिती देत असतानाच उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, असे आदेशही देण्यात आले.
हेही वाचा – कापसाचे मोठ्या बोंडाचे नवीन वाण लवकरच येणार; अकोला कृषी विद्यापीठात संशोधन
अक्षय तृतीयेचा दिवस हा विवाहासाठी शुभ मुहूर्त मानला जातो. त्यामुळे शनिवारी २२ एप्रिल रोजी एकही बालविवाह होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले.
बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ आणि महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंध नियम २०२२ अन्वये वरील शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बालविवाहाला चालना देणारी कृती करणे किंवा विधीपूर्वक असा विवाह लावणे यास या कायद्याने प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळेच अशा कामात कसूर करणाऱ्यांना जबर शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्यामते या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांची जराही गय केली जाणार नाही. यासाठी जिल्हा पातळीवर बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी) नेमण्यात आले असून त्यांना इतर यंत्रणा मदत करणार आहे.
त्यामध्ये सरपंच अर्थात ग्रामपंचायत, ग्राम बाल संरक्षण समिती, शाळा व्यवस्थापन समिती, सखी सावित्री समितीचा समावेश आहे. या सर्व यंत्रणांच्या मदतीने संभावित बालविवाहांना प्रतिबंध घातला जाणार आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यात तब्बल ९०६ बालविवाह रोखण्यात आले.
हेही वाचा – वर्धा : पक्षाच्या प्रतिष्ठेसाठी खासदार मैदानात तर आमदार काँग्रेससोबत!
ठिकठिकाणच्या प्रशासकीय यंत्रणांमार्फत ही कारवाई केली गेली. तरीदेखील बालविवाह करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर बालविवाह लावणाऱ्यांना थारा देऊ नका, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यात ११ बालविवाह रोखले
मागील तीन महिन्यांत अमरावती जिल्ह्यात महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाद्वारे ११ बालविवाह थांबवण्यात आले आहेत. यंत्रणा दक्ष नसती तर कदाचित हे विवाह झाले असते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कौर यांनी या प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली आहे.
