चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : बेरोजगारांना रोजगार देणाऱ्या, त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या शेकडो योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या असताना आणि दुसरीकडे कुशल मनुष्यबळाची गरज असून ते उपलब्ध होत नसल्याची ओरड आहे. या दोघांची सांगड घातली जात नसल्याने बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालला आहे.
विशेषत: असंघटित क्षेत्रात ही समस्या अधिक गंभीर आहे. त्यावर उपाय म्हणून श्रमिको प्रा. लि. या कंपनीने ‘रोजगारी’ हा ॲप विकसित केला असून त्यांनी श्रमिकांच्या कौशल्याची वर्गवारीची नोंद करून गरजूंना मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कंपनीने यासंदर्भात राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला यासंदर्भातील प्रस्ताव दिला असून तो त्यांनी मान्य केल्यास गावोगावी रेशनच्या दुकानात या ‘ॲप’च्या माध्यमातून बेरोजगारांची नोंद करता येणार आहे. असे श्रमिको प्रा. लि. संस्थापक विकास आवटे यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> इंडियन सायंन्स कॉंग्रेसमध्ये आज काय-काय? टीना अंबानी येणार, कृषी विज्ञानावरही मंथन
भारतीय विज्ञान परिषदेने आयोजित केलेल्या विज्ञान प्रदर्शनात ‘श्रमिको’चे दालन आहे. तेथे आवटे यांची भेट घेतली असता ते म्हणाले, २०२० मध्ये या ‘स्टार्टअप’ची नोंदणी करण्यात आली. एकाच वर्षात हे स्टार्टअप देशातील पहिल्या २० उत्कृष्ट ‘स्टार्टअप’मध्ये समाविष्ट झाले. २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या विद्यापीठाने या ‘स्टार्टअप’ची निवड केली. भारतात उच्चशिक्षित तरुणांना एखादवेळी रोजगाराची संधी मिळते, पण असंघटित क्षेत्रात याचे प्रमाण कमी आहे. त्यांना रोजगारासाठी कुठे नावे नोंदवायची, कोणाकडे संपर्क साधायचा याची माहिती नसते. केंद्र व राज्य शासनाच्या त्यांच्यासाठी शेकडो योजना आहेत, स्वतंत्र विभाग आहेत, पण सरकारी खाक्याप्रमाणे त्यांचे कामकाज चालत असल्याने त्याचा या लोकांना फायदा होत नाही. सध्या देशात ५१ कोटी असंघटित कामगार आहे. या कामगारांपर्यंत पोहचून त्यांची नोंदणी करण्याचे काम या ‘ॲप’च्या माध्यमातून केले जाणार आहे. २०२५ पर्यंत एक कोटी लोकांची नोंदणी करून त्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान बदलण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असल्याचे आवटे म्हणाले.
हेही वाचा >>> जबरदस्त ऑफर! स्वच्छ मोहल्ल्याला मिळणार २५ लाख!
आतापर्यंत ४.५ लाख लोकांनी आमच्या ‘ॲप’वर नोंदणी केली. आम्ही राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास विभागाशी करार केला आहे. सरकारचे अशाप्रकारचे अनेक ॲप आहेत, पण त्यांच्या यशाचे प्रमाण फक्त ५ टक्के आहे. कारण ते लोकांपर्यंत पोहचत नाहीत, आम्ही राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार गावोगावी असलेल्या रेशनच्या दुकानात आम्ही बेरोजगारांची नोंदणी करणाऱ्या ‘ॲप’ची व्यवस्था करू, तेथे नोंदणी करणाऱ्या श्रमिकाच्या कौशल्यांची नोंद केली जाईल, गरज पडल्यास त्याला प्रशिक्षण दिले जाईल व ज्यांना मनुष्यबळाची गरज आहे, त्यांच्याकडे आम्ही ही नावे देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करू देऊ, असे आवटे म्हणाले.
