चंद्रपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने आज बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून आणि त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असा निकाल दिल्याने ओबीसी समाजाला आनंद झाला, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिली.
शरद पवार यांच्या प्रयत्नामुळे मिळालेले २७ टक्के आरक्षण आज (दि.२०) ला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. यापूर्वी वेळोवेळी महाविकास आघाडी व त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे हे आरक्षण मिळविण्यात यश आले. मात्र, बांठिया आयोगाने अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्केच दाखविली, हे न पटण्यासारखे आहे. म्हणून ओबीसी चळवळीच्या माध्यमातून ओबीसींची जनगणना व्हावी व ओबीसींवर होणारा अन्याय दूर व्हावा, ही अपेक्षा बाळगतो. तसेच केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन व्हावे, राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसींच्या न्याय व संवैधनिक मागण्या मान्य करून ओबीसींना न्याय द्यावा, असे डॉ. जीवतोडे म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन कुकडे, विजय मालेकर, संजय सपाटे, प्रा. अशोक पोफळे, संजय बर्डे, जोत्सना राजूरकर, शारदा नवघरे, रवि वरारकर, लीलाधर खांगार, वसंता भोयर, संतोष बांदुरकर, व्ही. टी. पोले, विजय पिदुरकर, राजू निखाडे, नितीन खरवडे, अरुण जोगी, प्रणव उलमाले, यांनी स्वागत केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाचे स्वागत आहे. परंतु संपूर्ण भारतात २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी आमची लढाई कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारने २४३(टी),२४३(डी) सेक्शन ६ मध्ये बदल केल्याशिवाय संपूर्ण जिल्ह्यात सारखे २७ टक्के आरक्षण लागू होणार नाही. काही भागात ओबीसींचे आरक्षण शून्य झालेले आहे. सोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी कायमच आहे.
– सचिन राजूरकर, महासचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
शरद पवार यांच्या प्रयत्नामुळे मिळालेले २७ टक्के आरक्षण आज (दि.२०) ला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. यापूर्वी वेळोवेळी महाविकास आघाडी व त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे हे आरक्षण मिळविण्यात यश आले. मात्र, बांठिया आयोगाने अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्केच दाखविली, हे न पटण्यासारखे आहे. म्हणून ओबीसी चळवळीच्या माध्यमातून ओबीसींची जनगणना व्हावी व ओबीसींवर होणारा अन्याय दूर व्हावा, ही अपेक्षा बाळगतो. तसेच केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन व्हावे, राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसींच्या न्याय व संवैधनिक मागण्या मान्य करून ओबीसींना न्याय द्यावा, असे डॉ. जीवतोडे म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन कुकडे, विजय मालेकर, संजय सपाटे, प्रा. अशोक पोफळे, संजय बर्डे, जोत्सना राजूरकर, शारदा नवघरे, रवि वरारकर, लीलाधर खांगार, वसंता भोयर, संतोष बांदुरकर, व्ही. टी. पोले, विजय पिदुरकर, राजू निखाडे, नितीन खरवडे, अरुण जोगी, प्रणव उलमाले, यांनी स्वागत केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाचे स्वागत आहे. परंतु संपूर्ण भारतात २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी आमची लढाई कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारने २४३(टी),२४३(डी) सेक्शन ६ मध्ये बदल केल्याशिवाय संपूर्ण जिल्ह्यात सारखे २७ टक्के आरक्षण लागू होणार नाही. काही भागात ओबीसींचे आरक्षण शून्य झालेले आहे. सोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी कायमच आहे.
– सचिन राजूरकर, महासचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
