नागपूर : इतर बहुजन कल्याण विभागाने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी इमारती भाड्याने घेण्याचे ठरवले. परंतु त्याकरिता जे भाडे निश्चित केले, त्या रकमेत मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद यासारख्या प्रमुख शहरात वसतिगृहांना इमारती मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृह सुरू करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. हे वसतिगृह राज्य सरकार इमारत भाड्याने घेऊन स्वत: चालवणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात इमारती भाड्याने घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
परंतु आजपर्यंत केवळ ५५ इमारती उपलब्ध होऊ शकल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या शहरात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याकडे कल असतो, त्या पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि मुंबई शहरात ओबीसी खात्याला अद्याप इमारती उपलब्ध होऊ शकलेल्या नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे, शासनाने जे भाडे निश्चित केले आहे, त्या किंमतीत मोठ्या शहरात इमारती भाड्याने मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
दरम्यान, ओबीसी वसतिगृहाचा विषय गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सरकार बदलले आणि तीन शैक्षणिक सत्रही पार पडले. राज्य सरकारने अनेकदा वसतिगृह सुरू करण्याची तारीख निश्चित केली. मागील मार्च महिन्यात वसतिगृहासाठी ऑलाईन अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांची निवड देखील करण्यात आली आहे. पण राज्यात अद्याप एकही ओबीसी वसतिगृह सुरू झालेले नाही.
आणखी वाचा-रामटेकच्या पराभवावरून महायुतीत महाभारत, तुमानेंकडून भाजप लक्ष्य
मोठ्या शहरात इमारत मालकांना अधिक भाड्याची अपेक्षा असते. त्यांना भाड्याची रक्कम वाढवून दिल्यास इतरही ठिकाणी तशी मागणी होऊ शकेल. त्यामुळे सध्यातरी तसे करता येणे शक्य नाही.
पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई सारख्या शहरात इमारती भाड्याने मिळण्यात अडचणी आहेत. सध्या ज्याठिकाणी उपलब्ध झाल्या तेथे वसतिगृह सुरू करण्यात येतील. पुढे मोठ्या शहरातील वसतिगृहाबाबत विचार केला जाईल. जून महिन्यांपासून वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. -अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण</strong>
राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृह सुरू करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. हे वसतिगृह राज्य सरकार इमारत भाड्याने घेऊन स्वत: चालवणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात इमारती भाड्याने घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
परंतु आजपर्यंत केवळ ५५ इमारती उपलब्ध होऊ शकल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या शहरात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याकडे कल असतो, त्या पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि मुंबई शहरात ओबीसी खात्याला अद्याप इमारती उपलब्ध होऊ शकलेल्या नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे, शासनाने जे भाडे निश्चित केले आहे, त्या किंमतीत मोठ्या शहरात इमारती भाड्याने मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
दरम्यान, ओबीसी वसतिगृहाचा विषय गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सरकार बदलले आणि तीन शैक्षणिक सत्रही पार पडले. राज्य सरकारने अनेकदा वसतिगृह सुरू करण्याची तारीख निश्चित केली. मागील मार्च महिन्यात वसतिगृहासाठी ऑलाईन अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांची निवड देखील करण्यात आली आहे. पण राज्यात अद्याप एकही ओबीसी वसतिगृह सुरू झालेले नाही.
आणखी वाचा-रामटेकच्या पराभवावरून महायुतीत महाभारत, तुमानेंकडून भाजप लक्ष्य
मोठ्या शहरात इमारत मालकांना अधिक भाड्याची अपेक्षा असते. त्यांना भाड्याची रक्कम वाढवून दिल्यास इतरही ठिकाणी तशी मागणी होऊ शकेल. त्यामुळे सध्यातरी तसे करता येणे शक्य नाही.
पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई सारख्या शहरात इमारती भाड्याने मिळण्यात अडचणी आहेत. सध्या ज्याठिकाणी उपलब्ध झाल्या तेथे वसतिगृह सुरू करण्यात येतील. पुढे मोठ्या शहरातील वसतिगृहाबाबत विचार केला जाईल. जून महिन्यांपासून वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. -अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण</strong>
