नागपूर: महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ओबीसी आणि भटके विमुक्तांसाठी स्वतंत्र ५२ वसतिगृह सुरू करण्यात आली. येथे ५ हजार २०० विद्यार्थ्यांचा चार महिन्यांपूर्वी प्रवेश निश्चित झाला. महायुती सरकारने मोठ्या दिमाखात कार्यक्रम घेत सर्व वसतिगृहांचे सप्टेंबर महिन्यात उद्घाटन केले. परंतु, चार महिन्यांपासून या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मासिक निर्वाह व भोजन भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्यासाठीचा खर्चही मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी बहिणी लाडक्या झाल्या मात्र, ओबीसी विद्यार्थी परके झाले असा आरोप होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शासकीय वसतिगृहाची सुविधा नसल्याने ओबीसी, व्हीजेएनटी मुला-मुलींना शहरात उच्च शिक्षणासाठी भाड्याने खोली घेऊन राहावे लागत होते. अशावेळी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली होती. दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर याची दखल घेत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली. अखेर ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ पासून ओबीसी मुला-मुलींसाठी ७२ वसतिगृह मंजूर असून ५२ वसतिगृह सुरू करण्यात आले. भाड्याच्या इमारतीमध्ये वसतिगृह असून विद्यार्थ्यांना दैनंदिन उपयोगाच्या खर्चासाठी मासिक ८०० रुपये निर्वाह भत्ता आणि खानावळीसाठी ४२०० रुपये भोजन भत्ता देण्याचे ठरले. विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम दर महिन्यात जमा होणे अपेक्षित आहे. परंतु, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी वसतिगृहांचे उद्घाटन मोठा सोहळा घेऊन करण्यात आले. परंतु, वसतिगृहात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी केवळ खोली मिळाली असली तरी अन्य सुविधांपासून ते दूरच आहेत. शैक्षणिक साहित्यासाठी देणाऱ्या येणारी रक्क्मही विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रचंड आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. सरकारडे लाडक्या बहिणींसाठी पैसे आहेत परंतु, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा – भंडारा : वाघिणीचे तुकडे करून फेकणे पडले महागात; तिघांना अटक

४०० कर्मचारी वेतनापासून वंचित

ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या ५२ वसतिगृहांमध्ये मागील सहा महिन्यांपासून गृहपाल, लिपीक, शिपाई अशी जवळपास ४०० कर्मचारी सेवा देत आहेत. परंतु, सहा महिन्यांपासून ते वेतनापासून वंचित आहेत. यासाठी अनेकदा निवेदन देऊनही सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे सरकारने वसतिगृह सुरू केले असले तरी त्याच्या अन्य सुविधा मात्र वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे.

वसतिगृह सुरू करून स्वस्थ बसू नका

वसतिगृहामध्ये राहणारा विद्यार्थी हा आर्थिक मागास घटकातील आहे. त्यामुळे त्याला निर्वाह आणि भोजन भत्ता दर महिन्यात मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकार केवळ वसतिगृह सुरू करून स्वस्थ बसणार असेल तर योग्य नाही. दर महिन्याला नियमित पैसे कसे मिळतील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. -उमेश कोर्राम, ओबीसी युवा अधिकार मंच.

हेही वाचा – केसाची जलद गतीने गळती होऊन टक्कल, पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण वाढणे कारणीभूत!

दोन ते तीन दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे

मंगळवारी यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली असून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दोन ते तीन दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. -अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री.

शासकीय वसतिगृहाची सुविधा नसल्याने ओबीसी, व्हीजेएनटी मुला-मुलींना शहरात उच्च शिक्षणासाठी भाड्याने खोली घेऊन राहावे लागत होते. अशावेळी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली होती. दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर याची दखल घेत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली. अखेर ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ पासून ओबीसी मुला-मुलींसाठी ७२ वसतिगृह मंजूर असून ५२ वसतिगृह सुरू करण्यात आले. भाड्याच्या इमारतीमध्ये वसतिगृह असून विद्यार्थ्यांना दैनंदिन उपयोगाच्या खर्चासाठी मासिक ८०० रुपये निर्वाह भत्ता आणि खानावळीसाठी ४२०० रुपये भोजन भत्ता देण्याचे ठरले. विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम दर महिन्यात जमा होणे अपेक्षित आहे. परंतु, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी वसतिगृहांचे उद्घाटन मोठा सोहळा घेऊन करण्यात आले. परंतु, वसतिगृहात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी केवळ खोली मिळाली असली तरी अन्य सुविधांपासून ते दूरच आहेत. शैक्षणिक साहित्यासाठी देणाऱ्या येणारी रक्क्मही विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रचंड आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. सरकारडे लाडक्या बहिणींसाठी पैसे आहेत परंतु, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा – भंडारा : वाघिणीचे तुकडे करून फेकणे पडले महागात; तिघांना अटक

४०० कर्मचारी वेतनापासून वंचित

ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या ५२ वसतिगृहांमध्ये मागील सहा महिन्यांपासून गृहपाल, लिपीक, शिपाई अशी जवळपास ४०० कर्मचारी सेवा देत आहेत. परंतु, सहा महिन्यांपासून ते वेतनापासून वंचित आहेत. यासाठी अनेकदा निवेदन देऊनही सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे सरकारने वसतिगृह सुरू केले असले तरी त्याच्या अन्य सुविधा मात्र वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे.

वसतिगृह सुरू करून स्वस्थ बसू नका

वसतिगृहामध्ये राहणारा विद्यार्थी हा आर्थिक मागास घटकातील आहे. त्यामुळे त्याला निर्वाह आणि भोजन भत्ता दर महिन्यात मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकार केवळ वसतिगृह सुरू करून स्वस्थ बसणार असेल तर योग्य नाही. दर महिन्याला नियमित पैसे कसे मिळतील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. -उमेश कोर्राम, ओबीसी युवा अधिकार मंच.

हेही वाचा – केसाची जलद गतीने गळती होऊन टक्कल, पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण वाढणे कारणीभूत!

दोन ते तीन दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे

मंगळवारी यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली असून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दोन ते तीन दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. -अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री.