बुलढाणा : राज्यातील प्रबळ संघटना असलेल्या ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी संघाने मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. ओबीसी प्रवर्गातून कुणालाही आरक्षण देऊ नये आणि मराठा बांधवांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संस्थापक अध्यक्ष सुनील शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री व राज्य सरकारला या मागणीचे निवेदन पाठविले आहे. बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष किशोर पवार यांनी येथे निवेदन दिले. त्यामध्ये नमूद आहे की, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकार घेताना दिसून येत आहे. हा समस्त ओबीसी वर्गावर अन्याय आहे. केंद्रामध्ये ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण आहे. जातींचे उपवर्ग तयार करून आरक्षणाची विभागणी करण्यात आली. त्यामुळे ओबीसीला फक्त १९ टक्के आरक्षण मिळत आहे. त्यातही ३५० पेक्षा अधिक जातींचा या प्रवर्गात समावेश आहे. मराठा समाजाची अंदाजे लोकसंख्या ३५ टक्के असल्याने त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये केल्यास ओबीसीतील मुळ जातींचे आरक्षण संपल्यात जमा होईल. याकरिता मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण न देता, स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी संघाच्यावतीने करण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर : मोकाट कुत्रा अचानक दुचाकीसमोर येण्याचं निमित्त झालं अन क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं…

हेही वाचा – चंद्रपूर : मुस्लीम बांधवांच्या ‘या’ निर्णयाचे कौतुक, गणपती विसर्जन आणि ईद-ए-मिलाद…

‘बिहारचे अनुकरण करा’

ओबीसींची गेली अनेक वर्षांपासून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी आहे. केंद्र सरकारने किंवा बिहार राज्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. असे केल्यास सर्व जातींच्या लोकसंख्येची व सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध होईल, असे प्रतिपादन किशोर पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना केले.

संस्थापक अध्यक्ष सुनील शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री व राज्य सरकारला या मागणीचे निवेदन पाठविले आहे. बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष किशोर पवार यांनी येथे निवेदन दिले. त्यामध्ये नमूद आहे की, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकार घेताना दिसून येत आहे. हा समस्त ओबीसी वर्गावर अन्याय आहे. केंद्रामध्ये ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण आहे. जातींचे उपवर्ग तयार करून आरक्षणाची विभागणी करण्यात आली. त्यामुळे ओबीसीला फक्त १९ टक्के आरक्षण मिळत आहे. त्यातही ३५० पेक्षा अधिक जातींचा या प्रवर्गात समावेश आहे. मराठा समाजाची अंदाजे लोकसंख्या ३५ टक्के असल्याने त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये केल्यास ओबीसीतील मुळ जातींचे आरक्षण संपल्यात जमा होईल. याकरिता मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण न देता, स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी संघाच्यावतीने करण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर : मोकाट कुत्रा अचानक दुचाकीसमोर येण्याचं निमित्त झालं अन क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं…

हेही वाचा – चंद्रपूर : मुस्लीम बांधवांच्या ‘या’ निर्णयाचे कौतुक, गणपती विसर्जन आणि ईद-ए-मिलाद…

‘बिहारचे अनुकरण करा’

ओबीसींची गेली अनेक वर्षांपासून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी आहे. केंद्र सरकारने किंवा बिहार राज्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. असे केल्यास सर्व जातींच्या लोकसंख्येची व सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध होईल, असे प्रतिपादन किशोर पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना केले.