आडनावावरून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात वेळ घालवल्यानंतर आता समर्पित आयोगाला पुन्हा जात आणि प्रवर्गनिहाय डेटा गोळा करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ मिळाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समर्पित आयोगाची मुदत ११ जून २०२२ रोजी संपली होती. परंतु, राज्यातील मागासवर्गाच्या (इतर मागासवर्गाच्या) सखोल चौकशीसाठी आणखी वेळ लागणार असल्याचे आयोगाने कळवल्यावर शासनाने या आयोगाला एक महिना म्हणजे ११ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य शासनाने राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेत आयोग स्थापन केला. आयोगाने राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी, विविध भागात जाऊन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना व नागरिकांची निवेदने स्वीकारली.
राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि शहरातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठीच्या चौकशीसाठी आयोग काम करत आहे. तर, आयोगाला आणखी कालावधी लागणार असल्याचे शासनाला कळवण्यात आल्यावर एक महिना आणखी मुदतवाढ देण्याचे आदेश शासनाने काल (१७ जून) काढले आहे.
