लोकसत्ता टीम
नागपूर : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाहीतरी राज्य सरकारच्या आधार योजनेतून अर्थसहाय्य मिळणार म्हणून उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शहरात भाड्याने घर घेणाऱ्या ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. कारण, शैक्षणिक सत्र संपायला आलेतरी पात्र विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य मिळालेले नाही.
राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय ५२ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली. परंतु, विद्यार्थीसंख्या अधिक असल्याने ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्यांच्यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना आहे. व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. या योजनेनुसार, पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात भोजन, निवास व निर्वाहभत्ता जमा करण्यात येते. ही योजना यावर्षीपासून लागू करण्यात आली आहे.
राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत या योजनेतील संपूर्ण रक्कम जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु अद्याप पहिला हप्ता देखील जमा झालेला नाही. एका विद्यार्थ्यांला एका शैक्षणिक सत्रासाठी महानगरात ६० हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ५० हजार आणि तालुक्याच्या ठिकाणी ४५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने अर्थसहाय्याचे वेळापत्रक ठरवले आहे. त्यानुसार ज्या दिवशी विद्यार्थ्यांचा अर्ज मंजूर होईल त्यानंतर सात दिवसात पहिला हप्ता दिला जायला हवा. दुसरा हप्ता- ऑगस्टचा दुसरा आठवडा, तिसरा हप्ता- नोव्हेंबरचा दुसरा आठवडा आणि चौथा हप्ता- फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात देणे अपेक्षित आहे. प्रति जिल्हा ६०० या प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांकरिता ही योजना आहे. परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत.
“आधार योजनेतून विद्यार्थ्यांना तातडीने मदत करण्यात यावी, यासाठी २० फेब्रुवारीला ओबीसी समाज राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन करणार आहे.” -सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
“ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेंतर्गंत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात येत्या आठवडाभरात रक्कम जमा केली जाईल. यावर्षी ३८ कोटींचा निधी लागणार असून त्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठवला आहे.” -ज्ञानेश्वर खिलाडी, संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
