राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : शैक्षणिक सत्र सुरू झाले तरी इतर मागास वर्ग (ओबीसी) विद्यार्थ्यांकरिता राज्यात वसतिगृहे सुरू झालेली नाहीत. विशेष म्हणजे, सत्ताबदलानंतर महाज्योतीची परगावी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीची प्रस्तावित सावित्रीबाई फुले आधार योजना बारगळण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहे नाहीत. तसेच या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजनाही नाही. राज्य सरकारने ओबीसींची ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू होण्याची घोषणा केली, ती देखील हवेत विरली आहेत. खेडय़ापाडय़ातून शहरात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आबाळ होऊ नये म्हणून सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर महाज्योतीच्या संचालक मंडळासमोर सावित्रीबाई फुले आधार योजना प्रस्तावित आहे. तीदेखील सत्तातरानंतर बारगळण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील ओबीसी विद्यार्थनींना वसतिगृहे नाहीत म्हणून महाज्योतीच्या संचालक मंडळात सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करून विद्यार्थ्यांना वर्षांकाठी ८० हजार रुपये आधार निधी देण्यात यावा, असा ठराव संचालक मंडळाच्या मंजुरीसाठी आला होता.
यामध्ये पुणे येथे एक हजार विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, नागपूर, नाशिक औरंगाबादसह सर्व महसुली विभागीय शहरात प्रत्येकी पाचशे विद्यार्थी तर महाराष्ट्रातील उर्वरित २९ जिल्ह्यात प्रत्येकी ३०० विद्यार्थी-विद्यार्थिनी याप्रमाणे एकूण १२ हजार ७०० विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना प्रतिविद्यार्थी प्रति वर्ष ८० हजार रुपयेप्रमाणे १०२ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाजपत्रक ठराव आला होता. योजनेचा १०२ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव १ जून २०२२ ला होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या सभेत विषयपत्रिकेवर मंजुरीसाठी ठेवण्यात सुद्धा आला होता. पण राज्यात सत्तापालट झाल्यामुळे १ जुलै २०२२ ची महाज्योतीची संचालक मंडळाची सभाच स्थगित केल्यामुळे, तो प्रस्ताव तसाच राहिला.
गेल्या पाच सात वर्षांपासून शासनाकडून घोषणा होत आहे. परंतु शासनाने मंजुरी देऊनही ओबीसींची शासकीय वसतिगृहे सुरू झालेली नाही. वसतिगृहेच नसल्यामुळे ओबीसींना कुठलाही लाभ मिळत नाही. तसेच याशिवाय कुठलीही पर्यायी योजना सुद्धा नाही. त्यामुळे अनेक गुणवंत होतकरू विद्यार्थी आपल्या गावावरून, मोठय़ा शहरात, पुणे नाशिक मुंबई सारख्या शहरात चांगल्या महाविद्यालये, व्यावसायिक व शैक्षणिक संस्थांमधे प्रवेश मिळूनही, ओबीसींची वसतिगृहे नसल्यामुळे व मोठय़ा शहरात राहण्याची आर्थिक ऐपत नसल्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.
राज्यात अनुसूचित जातींसाठी २८६९ शासकीय व अनुदानित निवासी वसतिगृहे आहेत, तर अनुसूचित जमातींसाठी ९७३ आणि ‘व्हीजेएनटी’साठी ८७३ निवासी वसतिगृहे आहेत. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना आहे. त्याचप्रमाणे ‘एसटी’ विद्यार्थ्यांनासुद्धा याच धर्तीवर स्वयंआधार योजना आहे. त्याचा लाभ वसतिगृहाव्यतिरिक्त बाहेर राहून शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना होत आहे. वसतिगृहे नसल्यामुळे काही प्रमाणात मराठा विद्यार्थ्यांना सुद्धा डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना आहे. परंतु, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मात्र शासनाची वसतिगृहे तर नाहीच नाही, परंतु त्यांच्यासाठी स्वाधार योजनेसारखी योजना सुद्धा नाही. – प्रा. दिवाकर गमे, महाज्योतीचे संचालक
