Old Pension Scheme : संपाबाबत शासनाने स्थापन केलेल्या समितीवर कर्मचारी संघटनेचा आक्षेप; आर्थिक, सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा दिशाभूल करणारा

संपाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे १३ मार्चला कर्मचारी संघटना आणि राज्य शासन यांच्यात बैठक झाली होती. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनांना संपावर जाऊ नये, असे आवाहन केले होते व जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासनाने समिती स्थापन केली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय १४ मार्चला वित्त विभागाने निर्गमित केला आहे. यात ही समिती जुन्या व नवीन पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासोबतच कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…

BJP Manifesto : भाजपाच्या जाहीरनाम्यात लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन , शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह ‘या’ घोषणा

‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

एसटी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर लाखोंची खैरात, सभासदांना ठेंगा; कर्मचारी संघटना म्हणते…

महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

हेही वाचा – समृद्धी महामार्गावर तीन महिन्यातच ‘एसटी’ची चाके थांबली, खासगी ट्रॅव्हल्सच्या तुलनेत महागडय़ा प्रवासाला प्रवाशांची पाठ

आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या मुद्यावर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी आक्षेप घेतला आहे. दगडे म्हणाले, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत १३ मार्चला झालेल्या बैठकीत आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. जुनी आणि नवीन या दोन्ही पेन्शन योजनेचे नियम तयार आहेत. त्याचा अभ्यास करण्याची गरज नाही, सरकारला जुन्या पेन्शन योजनेची अंलबजावणी कशी करायची, हे ठरवायचे आहे. असे असताना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा मुद्दा येतो कुठे? ही सर्वस्वी दिशाभूल आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख संघटना असून राज्यात चार लाखांवर सदस्य आहेत. संघटनेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे संप चिघळण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – ठाकरे गट फुटत नसल्याने नागपूरमध्ये शिंदे गटाकडून मनसेला खिंडार, जिल्हा सचिवाचा पक्षप्रवेश

१३ तारखेला झालेल्या बैठकीत आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. आता सरकारने आर्थिक-सामाजिक हा वेगळाच मुद्दा पुढे केला आहे. ही सर्वस्वी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे म्हणाले.