अधिवेशनकाळात सभागृहाबाहेर बैठकांच्या औचित्यावरच आक्षेप

मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्हावार बैठका
विदर्भाच्या विविध समस्यांवर सभागृहात चर्चा करण्यासाठी नागपुरात हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येत असले तरी याच मुद्दय़ांवर अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाबाहेर जिल्हावार बैठका आयोजित केल्या आहेत. सभागृहाबाहेरच विदर्भाच्या समस्यांवर चर्चा होणार असेल तर अधिवेशनाची गरज आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
सोमवारपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून याच दिवसापासून मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्हावार बैठकाही आयोजित करण्यात आल्या आहे. ७ ते ९ डिसेंबर, ११ डिसेंबर आणि त्यानंतर १४ ते १८ डिसेंबर अशा तीन टप्प्यात या बैठका होणार आहेत. त्यात त्या-त्या जिल्ह्य़ातील विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात आचारसंहिता असल्याने बैठकांमधून हा जिल्हा वगळण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्य़ातील आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्यांना अधिवेशनात तोंड फोडण्यासाठी प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आणि विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी प्रस्तावही विधिमंडळ सचिवालयाकडे दिले आहेत. यावर सभागृहात चर्चा होऊन संबंधित खात्याच्या मंत्र्याकडून उत्तर अपेक्षित आहे. अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकांमध्ये चर्चा करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने आमदार ते सभागृहात मांडतात. त्यावर मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने पाळण्याचे बंधनही सरकारवर येते. त्यामुळेच अधिवेशनाचे महत्त्वही अधोरेखित होते. असे असताना नेमक्या त्याच काळात मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हावार बैठका लावल्या आहेत. या बैठकीतून काय साध्य होणार, असा प्रश्न खासगीत आता आमदार करू लागले आहेत.
नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात प्रलंबित असणाऱ्या विविध प्रश्नांची यादी करण्यासाठी एकाच दिवशी शहरातील शासनाच्या विविध अशा एकूण ४४ विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली होती. अशाच प्रकारच्या बैठका इतरही पालकमंत्र्यांनी घेऊन त्याचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते.
आता पुन्हा बैठका घेऊन त्यात कोणती वेगळी चर्चा केली जाईल, अधिकारी तेच चौकटीतील उत्तरे देतात, असे एका आमदाराने सांगितले.
अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री आणि इतरही संबंधित खात्याचे मंत्री हे त्यांच्या कार्यव्यस्ततेमुळे वेळ देऊ शकत नाही. बैठक घाईघाईने उरकविली जाते. जिल्ह्य़ातील समस्यांची संख्या, त्याचे गांभीर्य आणि त्यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ लागतो. मात्र, त्याचीच टंचाई राहते, असेही या आमदाराने स्पष्ट केले.