अकोला : महापालिकेमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना नेहमीच प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणाचा अनुभव येत असतो. अकोला महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नतीसाठी देखील प्रचंड दिरंगाईचा प्रत्यय आला आहे. महापालिकेतील पदोन्नतीचा मुहूर्त निघण्यासाठी तब्बल १३ वर्षांचा कालावधी लागला. २०१२ मध्ये पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात २०२५ मध्ये लाभ देण्यात आला.
अकोला महानगरपालिकेत सन २०१२ पासून पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळाला नव्हता. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ.सुनील लहाने यांनी महानगर पालिकेतील कामकाजात गती देण्याच्या दृष्टीने पात्र एकूण ५२ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे. त्यामध्ये वर्ग तीन पदावरील सहा.अधीक्षक पदावर १० जण, वरिष्ठ लिपीक १२, लिपिक पदावर १६, लेखापाल १ पद, वरिष्ठ लेखा परीक्षक १ पद, कनिष्ठ लेखा परीक्षक २ पद, रोखपाल १ पद, स्टाफ नर्स १ पद, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक ५ पदे, इलेक्ट्रीशियन १ पद आणि वर्ग चारमधील मुकादम २ असे एकूण ५२ कर्मचाऱ्यांना रिक्त पदावर पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेचा १५०९ पदांचा आकृतिबंध
शासनाने अकोला महानगरपालिकेचा एकूण १५०९ पदांचा आकृतिबंध मंजूर केला. त्या अनुसरून २० जून २०२४ रोजी सेवा प्रवेश नियम हा सुद्धा मंजूर केलेला होता. सेवा प्रवेश नियामाच्या अनुषंगाने मागासवर्ग कक्ष, अमरावती यांचे कडून सरळ सेवेची बिंदुनामावली मंजूर करण्यात आली. पदोन्नतीसाठी बिंदुनामावलीची आवश्यकता नसून सेवा ज्येष्ठता व सेवा प्रवेश नियमाच्या पात्रतेनुसार पदोन्नती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीमध्ये आयुक्त अध्यक्ष, मुख्य लेखा परीक्षक, कार्यालय अधिक्षक, दिव्यांग प्रतिनिधी कर्मचारी, मागासवर्ग अधिकारी किंवा कर्मचारी प्रतिनिधी हे सदस्य होते. उपायुक्त प्रशासन हे सदस्य सचिव तथा निमंत्रक अशा एकूण सहा सदस्यांचा समावेश होता.
फौजदारी व न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबितांना पदोन्नती नाहीच समितीने सर्व शासन निर्णयांचे अवलोकन करून ज्यांच्या विरुद्ध फौजदारी व न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित होते, त्यांना पदोन्नतीचा लाभ दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे ज्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ द्यायचा होता, त्यांचे गोपनीय अहवाल प्रतवारी, मत्ता दायित्व, अनुभव व शैक्षणिक पात्रता आदींची पडताळणी समितीने करून पदोन्नतीचा निर्णय घेतला आहे.