पूर्वी शिक्षक संघटनांचे स्वतंत्र अस्तित्व होते. मात्र गेल्या काही वर्षात राजकीय पक्षाशी संबंधित लोकांचा संघटनेत सहभाग वाढल्यामुळे आता शिक्षकांच्या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेप होऊ लागला आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या अनेक मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष करावा लागतो, असे मत महापालिका निवृत्त कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी नाना सातपुते यांनी व्यक्त केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सातपुते यांनी कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता ते बोलत होते. सातपुते म्हणाले, पूर्वी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद अशा दोनच शिक्षकांच्या संघटना होत्या. मात्र गेल्या काही वर्षात इंग्रजी शाळा वाढल्या आणि मूळ दोन्ही संघटनांमध्ये वेगवेगळे गट निर्माण झाले. त्यामुळे शिक्षकांच्या संघटना वाढल्या. विविध राजकीय पक्षात शिक्षकांच्या आघाड्या निर्माण झाल्या. त्यामुळे राजकीय पक्षांचा सहभागही वाढला.
प्रशासकीय पातळीवर शिक्षकांची कामे होत नाही. सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या समस्या आजही कायम आहेत. शिक्षक संघटनेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढला असताना संघटनेला प्रशासकीय पातळीवर संघर्ष करावा लागतो. प्रशासनातील अधिकारी शिक्षक संघटनातील प्रतिनिधींना महत्त्व देत नाहीत. २००५ पर्यंत जे शिक्षक कार्यरत होते त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नाही. सेवानिवृत्ती वेतन हा सेवानिवृत्त शिक्षकांना मोठा आधार असतो. अनेकदा सरकारी आदेश निघतात मात्र त्या आदेशाची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होत नाही. अनधिकृत शाळांच्या अनुदानाची मोठी समस्या आहे. इंग्रजी शाळा वाढल्यामुळे मराठी शाळांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारी पातळीवर शिक्षकांची कामे होत नसतील तर ती सोडवून घेण्यासाठी अनुभवी लोकप्रतिनिधी असलेल्या शिक्षकांची गरज आहे आणि त्यातून गाणारांना उमेदवारी देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. अन्य संघटनेतही अनुभवी शिक्षक आहेत. मात्र त्यांना उमेदवारी देण्याबाबत निर्णय घेताना राजकीय पक्षांची अडचण होत असते. आमचे अस्तित्व असले तरी काम करू दिले जात नाही. शिक्षकांच्या मागे अनेक कामे लावली जातात. त्या कामांना विरोध केल्यास संस्थाचालक किंवा प्रशासनाकडून शिक्षकांवर कारवाई केली जाते. त्यामुळे अशा शिक्षकांना राजकीय पक्षाचा आधार घेतल्याशिवाय पर्याय नसतो, असेही सातपुते म्हणाले.
हेही वाचा- ‘समृद्धी’ महामार्ग उठला नागपूरकरांच्या जीवावर! अठरा दिवसांत आणखी दोघांचा मृत्यू
उमेदवार कोण, हे राजकीय पक्षच ठरवतात
शिक्षक मतदारसंघाची असो की पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक असो, त्यात आता विविध राजकीय पक्षांची वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली आहे. कोणता उमेदवार द्यावा याबाबतचे निर्णय आत राजकीय पक्ष घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे मूळ शिक्षक संघटनांचे महत्त्व कमी झाले आहे. नवीन उमेदवार दिला तर तो निवडून येण्याची शक्यता कमी असते. आमदार म्हणून शिक्षकांच्या मागण्यांची ज्यांना जाण आहे अशा उमेदवाराला उमेदवारी द्यायला हवी.
हेही वाचा- नागपूर : नायलॉन मांजाने छाटले एकाच दिवशी दहा पक्ष्यांचे पंख
आमदारकीसोबत अधिकारही द्या!
शिक्षकांच्या मागण्यासाठी अधिवेशनादरम्यान मोर्चे निघतात. आंदोलने केली जातात. तरी न्याय मिळत नाही. शिक्षकाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आमदार निवडला जातो तर त्याला अधिकारही दिले पाहिजे. अनेकदा शिक्षक आमदारांना शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी संघर्ष करावा लागतो असेही सातपुते म्हणाले.
सातपुते यांनी कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता ते बोलत होते. सातपुते म्हणाले, पूर्वी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद अशा दोनच शिक्षकांच्या संघटना होत्या. मात्र गेल्या काही वर्षात इंग्रजी शाळा वाढल्या आणि मूळ दोन्ही संघटनांमध्ये वेगवेगळे गट निर्माण झाले. त्यामुळे शिक्षकांच्या संघटना वाढल्या. विविध राजकीय पक्षात शिक्षकांच्या आघाड्या निर्माण झाल्या. त्यामुळे राजकीय पक्षांचा सहभागही वाढला.
प्रशासकीय पातळीवर शिक्षकांची कामे होत नाही. सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या समस्या आजही कायम आहेत. शिक्षक संघटनेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढला असताना संघटनेला प्रशासकीय पातळीवर संघर्ष करावा लागतो. प्रशासनातील अधिकारी शिक्षक संघटनातील प्रतिनिधींना महत्त्व देत नाहीत. २००५ पर्यंत जे शिक्षक कार्यरत होते त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नाही. सेवानिवृत्ती वेतन हा सेवानिवृत्त शिक्षकांना मोठा आधार असतो. अनेकदा सरकारी आदेश निघतात मात्र त्या आदेशाची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होत नाही. अनधिकृत शाळांच्या अनुदानाची मोठी समस्या आहे. इंग्रजी शाळा वाढल्यामुळे मराठी शाळांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारी पातळीवर शिक्षकांची कामे होत नसतील तर ती सोडवून घेण्यासाठी अनुभवी लोकप्रतिनिधी असलेल्या शिक्षकांची गरज आहे आणि त्यातून गाणारांना उमेदवारी देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. अन्य संघटनेतही अनुभवी शिक्षक आहेत. मात्र त्यांना उमेदवारी देण्याबाबत निर्णय घेताना राजकीय पक्षांची अडचण होत असते. आमचे अस्तित्व असले तरी काम करू दिले जात नाही. शिक्षकांच्या मागे अनेक कामे लावली जातात. त्या कामांना विरोध केल्यास संस्थाचालक किंवा प्रशासनाकडून शिक्षकांवर कारवाई केली जाते. त्यामुळे अशा शिक्षकांना राजकीय पक्षाचा आधार घेतल्याशिवाय पर्याय नसतो, असेही सातपुते म्हणाले.
हेही वाचा- ‘समृद्धी’ महामार्ग उठला नागपूरकरांच्या जीवावर! अठरा दिवसांत आणखी दोघांचा मृत्यू
उमेदवार कोण, हे राजकीय पक्षच ठरवतात
शिक्षक मतदारसंघाची असो की पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक असो, त्यात आता विविध राजकीय पक्षांची वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली आहे. कोणता उमेदवार द्यावा याबाबतचे निर्णय आत राजकीय पक्ष घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे मूळ शिक्षक संघटनांचे महत्त्व कमी झाले आहे. नवीन उमेदवार दिला तर तो निवडून येण्याची शक्यता कमी असते. आमदार म्हणून शिक्षकांच्या मागण्यांची ज्यांना जाण आहे अशा उमेदवाराला उमेदवारी द्यायला हवी.
हेही वाचा- नागपूर : नायलॉन मांजाने छाटले एकाच दिवशी दहा पक्ष्यांचे पंख
आमदारकीसोबत अधिकारही द्या!
शिक्षकांच्या मागण्यासाठी अधिवेशनादरम्यान मोर्चे निघतात. आंदोलने केली जातात. तरी न्याय मिळत नाही. शिक्षकाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आमदार निवडला जातो तर त्याला अधिकारही दिले पाहिजे. अनेकदा शिक्षक आमदारांना शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी संघर्ष करावा लागतो असेही सातपुते म्हणाले.
