नागपूर: चित्त्यांचा मृत्यू भारतात, कारणांचा अभ्यास आफ्रिकेत!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चित्त्यांच्या मृत्यूमुळे वादात अडकला आहे. तज्ज्ञ इशारे देत असूनही कुनोमध्येच चित्त्यांचे स्थलांतर करण्यात आले. त्यानंतर अनेकदा चित्ते राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमा ओलांडून गेले. साशा, उदय आणि दक्षा या तीन चित्त्यांचा अनुक्रमे २७ मार्च, १३ एप्रिल आणि नऊ मे रोजी मृत्यू झाला. नंतर चार बछडय़ांपैकी तीघे दगावले. यावरून टीकेची झोड उठल्यानंतर सरकार जाग आली आणि केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी भोपाळमध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीत मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह मध्य प्रदेशचे वनमंत्री डॉ. विजय शहा व राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. योजनेत सहभागी अधिकाऱ्यांना नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या अभ्यास दौऱ्यावर पाठवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी केंद्राकडून निधी मिळत असल्याने भूपेंद्र यादव यांनी यात लक्ष घातले असून ते ६ जूनला कुनोला भेट देणार आहेत. तसेच नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीचे पथक आज, बुधवारी कुनोमध्ये जाऊन प्रकल्पाचा आढावा घेणार आहे.

तज्ज्ञांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष नडले

तब्बल तेरा वर्षांपासून चित्ता प्रकल्पावर काम करणारे वन्यजीव शास्त्रज्ञ डॉ. यजुवेंद्रदेव झाला यांनी चित्त्यांच्या निवडीपासून अधिवासापर्यंत अनेक सूचना केल्या होत्या. मध्यप्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानाची क्षमता एवढय़ा चित्त्यांना सामावून घेण्याची नाही. त्यांच्यासाठी पुरेशी शिकार उपलब्ध नाही, अशा अनेक त्रुटी त्यांनी समोर आणल्या होत्या. मात्र त्यांना या प्रकल्पातूनच बाहेर काढून चित्ते मध्यप्रदेशातच ठेवण्याचा अट्टाहास नडल्याची चर्चा आहे.

‘बिरुद’ टिकविण्याचा अट्टहास?

सर्वोच्च न्यायालयाने काही चित्त्यांचे इतरत्र स्थलांतर करण्याचे आणि त्यासाठी राजस्थानमधील मुकुंद्रा अभयारण्याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सोमवारच्या बैठकीत हा पर्याय फेटाळण्यात आला. राजस्थानात चित्त्यांचा अधिवास तयार असताना केवळ तिथे काँग्रेसचे सरकार असल्याने या सूचनेकडे पाठ फिरवण्यात आल्याची शंका वन्यजीव अभ्यासकांनी उपस्थित केली. मध्यप्रदेशातच गांधीसागर अभयारण्यात नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत चित्ते सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला असताना आता आणखी चित्त्यांच्या मृत्यू झाल्यास सरकार जबाबदारी स्वीकारणार का, असा सवाल अभ्यासक करत आहेत.