अमरावती : जुनी पेन्शन योजना हा आता वैचारिक संघर्षाचा विषय, माजी विधान परिषद सदस्य बी.टी. देशमुख यांचे सरकारला खडेबोल

जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा येईल, असा दावा सरकारतर्फे केला जात असताना त्यावर बी.टी. देशमुख यांनी अनेक उपायही सुचवले आहेत. रोजगाराची हमी या आर्थिक हक्काला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी महाराष्ट्रात ज्या मार्गाचा वापर केला गेला तो लक्षात घेतला म्हणजे राज्यकर्त्यांची इच्छा असेल, तर शासन स्वामित्वाधिकारीत धनाचा केवढा मोठा डोंगर उभा करता येऊ शकतो, हे लक्षात येते. नवीन पेन्शन योजनेमुळे निवृत्तीवेतनधारक हा शब्द कायमचा इतिहासजमा होईल. या कायद्यामध्ये त्याला ‘वर्गणीदार’ असे संबोधण्यात आले आहे. या योजनेत प्राधिकरण निवृत्तीवेतन देईल, हा समज खरा नाही. ती जबाबदारी मध्यस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. पहिला मध्यस्थ म्हणून ‘पेन्शन फंड’ असा उल्लेख आहे. जसा ‘म्युच्युअल फंड’ असतो, तसा हा ‘पेन्शन फंड’ असेल आणि कर्मचारी हे त्याचे वर्गणीदार असतील. आज बाजारात अनेक फंड उपलब्ध आहेत, तसे या नव्या योजनेप्रमाणे अनेक ‘पेन्शन फंड’ वर्गणीदारांना उपलब्ध होतील आणि त्याचा सुळसुळाट होईल, असे बी.टी. देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

हेही वाचा – पैशांसाठी अवैध संबंध ठेवून तरुणींकडून गर्भधारणा, प्रसूतीनंतर धनाढय़, निपुत्रिक दाम्पत्याला बाळाची विक्री

निश्चित निवृत्तीवेतन किती मिळेल, याबाबतची कोणतीही खात्री नाही. शासनाकडे कोणतीही तक्रार करता येणार नाही. प्राधिकरणाने नेमलेल्या अभिनिर्णय अधिकाऱ्याकडे ती करावी लागेल. या अधिकाऱ्याने समाधानकारक निर्णय न दिल्यास दाद मागता येईल. पण, सारांश काय, तर सेवानिवृत्त लोकांच्या तक्रारी ऐकण्यात शासनकर्त्यांचा कितीतरी वेळ वाया जात होता, त्यामुळे ‘निवृत्तीवेनतधारक’ हे पद गमावून बसलेल्या आणि ‘वर्गणीदार’ या पदावर बढती मिळालेल्या या व्यक्तीने आपला सेवानिवृत्तीनंतरचा वेळ वाया घालवू नये, तर प्रथम अभिनिर्णय अधिकारी, त्यानंतर प्राधिकरण, न्यायाधिकरण आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हेलपाटे घालण्याच्या कामी हा वेळ खर्च करावा, अशी सुविधा नव्या पेन्शन योजनेच्या कायद्याने उपलब्ध करून दिली आहे, अशी खोचक टीका बी. टी. देशमुख यांनी केली आहे.

हेही वाचा – नागपूर : भरधाव कार घरात शिरली, झोपलेल्या १० वर्षीय मुलाचा क्षणात…

नवीन पेन्शन योजना म्हणजे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शेअर मार्केटच्या तोंडात ढकलण्याचा प्रकार आहे. या योजनेचे स्वरूप इतके भयकारक आहे, की केंद्र सरकारला सुद्धा २००४ मध्ये हा शासन निर्णय काढताना संरक्षण दलातील अधिकारी, कर्मचारी, सैनिक व शिपाई यांना ही योजना लागू करण्याची हिंमत झाली नाही. न्यायिक अधिकाऱ्यांना देखील जुनीच पेन्शन योजना लागू आहे. राज्यकर्त्यांनी आपल्याच सेवकांचे उत्तर आयुष्य ‘म्युच्युअल फंड’ सदृश ‘पेन्शन फंड’च्या हवाली करावे, ही बाब अत्यंत चुकीची आहे, असे ठामपणे कोणीतरी सांगण्याची वेळ आली आहे आणि ते काम कर्मचारी व शिक्षकांच्या संघटनांनाच करावे लागणार आहे, असे बी.टी. देशमुख यांनी ‘नुटा’ बुलेटिनमध्ये नमूद केले आहे.