राम भाकरे
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार येऊन सव्वा वर्ष होऊनही मानधन देण्याबाबत राज्य सरकारकडून समिती स्थापन न झाल्यामुळे वर्षभरापासून राज्यभरातील वृद्ध कलावंत मानधनापासून वंचित आहेत.
आधीच वर्षभरापासून कलावंतांना करोनामुळे कार्यक्रमाची परवानगी नाही. यामुळे ते आर्थिक विवंचनेत जगत आहेत. आयुष्याच्या उत्तरार्धात अनेक वृद्ध कलावंत कार्यक्रम करू शकत नसल्याने राज्य सरकारने त्यांना मानधन देण्याची योजना सुरू केली. वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांच्यासाठी सरकार मानधन योजना राबवते. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थीची निवड करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हास्तरीय समिती गठित केली जात असून समिती प्रती जिल्हा शंभर कलाकारांची निवड करते. फडणवीस सरकारच्या काळात कलावंतांची निवड करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले आणि जिल्हापातळीवरील समित्या रद्द करण्यात आल्या.
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर काही दिवसातच सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने वृद्ध साहित्यिक व कलावंतांना मानधनासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार विदर्भात ४६० तर नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्ह्य़ातील १४० कलावंतांनी अर्ज केले. इतर जिल्ह्य़ातही अनेक वृद्ध कलावंतांचे हजारो अर्ज पडून आहेत. मात्र, समितीने मान्यता दिल्याशिवाय मानधन मिळत नाही. सव्वा वर्षांपासून समिती स्थापन न झाल्यामुळे हजारो वृद्ध कलावंतांची आर्थिक परवड होत आहे. या संदर्भात विदर्भ अवॉर्ड वेलफेअर असोसिएशन या संस्थेने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रश्मी बर्वे व पालकमंत्र्यांना निवेदन दिले असून कलावंताना तात्काळ मानधन सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
वृद्ध कलावंतांचे मानधनसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. मात्र मानधन समिती नसल्यामुळे ते अर्ज प्रलंबित आहेत. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मनधन समिती स्थापन केली जात असल्यामुळे लवकरच या संदर्भात नियुक्त्या केल्या जातील.
– नितीन राऊत, पालकमंत्री
