नागपूर: जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी बुधवारी ८ नोव्हेंबरला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व इतर संघटनांच्या समन्वय संमितीतर्फे कर्मचाऱ्यांचा सहकुटुंब मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दुपारी १ वाजता व्हेरायटी चौक येथून मोर्चाला सुरूवात होणार असून संविधान चौकत त्याचे जाहीर सभेत रुपांतर होणार आहे. जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा या मुख्य मागणीसह इतर १७ प्रलंबित मागण्यांसाठी मार्च महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप केला होता. शासनाच्या विनंतीवरून तो मार्च २०२३ ला स्थगित केला होता. परंतु सहा महिने उलटले तरीही यावर काहीच निर्णय झाला नाही. शासन चालढकल करीत आहे. संघटनेने अनेकदा पाठपुरावा करूनही शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप आहे. सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध बुधवारी शिक्षक, कर्मचाऱी रस्त्यावर उतरणार आहेत,असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेकडून कळवण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… भुजबळांची भूमिका सर्वपक्षीय बैठकीत ठरल्याप्रमाणेच, बावनकुळेंचा खळबळजनक दावा

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा,पीएफआरडीऐ कायदा रद्द करा, नवीन शैक्षणिक धोरण थांबवा,दत्तक शाळा योजना,शाळांचे खाजगीकरण बंद करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा आहे. मोर्चासाठी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांसह सहभागी व्हावे,असे आवाहन समन्वय समितीचे निमंत्रक अशोक दगडे, अध्यक्ष ज्ञानेश्वर महल्ले नारायण सर्मथ, बुधाजी सुरकर,शाम वांदिले,नाना कडबे,यशवंत कडू,प्रल्हाद शेंडे,सुनील व्यवहारे,नितीन सोमकुंवर, मंगला जाळेकर,मनीष किरपाल, प्रशांत राऊत, राजेन्द्र ठाकरे,सेन्हल खवले यांनी केले.

दुपारी १ वाजता व्हेरायटी चौक येथून मोर्चाला सुरूवात होणार असून संविधान चौकत त्याचे जाहीर सभेत रुपांतर होणार आहे. जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा या मुख्य मागणीसह इतर १७ प्रलंबित मागण्यांसाठी मार्च महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप केला होता. शासनाच्या विनंतीवरून तो मार्च २०२३ ला स्थगित केला होता. परंतु सहा महिने उलटले तरीही यावर काहीच निर्णय झाला नाही. शासन चालढकल करीत आहे. संघटनेने अनेकदा पाठपुरावा करूनही शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप आहे. सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध बुधवारी शिक्षक, कर्मचाऱी रस्त्यावर उतरणार आहेत,असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेकडून कळवण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… भुजबळांची भूमिका सर्वपक्षीय बैठकीत ठरल्याप्रमाणेच, बावनकुळेंचा खळबळजनक दावा

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा,पीएफआरडीऐ कायदा रद्द करा, नवीन शैक्षणिक धोरण थांबवा,दत्तक शाळा योजना,शाळांचे खाजगीकरण बंद करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा आहे. मोर्चासाठी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांसह सहभागी व्हावे,असे आवाहन समन्वय समितीचे निमंत्रक अशोक दगडे, अध्यक्ष ज्ञानेश्वर महल्ले नारायण सर्मथ, बुधाजी सुरकर,शाम वांदिले,नाना कडबे,यशवंत कडू,प्रल्हाद शेंडे,सुनील व्यवहारे,नितीन सोमकुंवर, मंगला जाळेकर,मनीष किरपाल, प्रशांत राऊत, राजेन्द्र ठाकरे,सेन्हल खवले यांनी केले.