अविष्कार देशमुख
गेल्या ७३ दिवसांपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे देशातील व्यापार उद्योगाला सुमारे एक लाख कोटींचा फटका बसला आहे. दिल्लीत ३० हजार कोटींचा माल थांबला असून इतर राज्यांतून दिल्लीत येणारा ७० हजार कोटी रुपये किमतीचा मालही अडकला आहे, अशी माहिती कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिली.
ते नागपुरात कॅटच्या राष्ट्रीय प्रशासकीय परिषदेसाठी आले असता ‘लोकसत्ता’शी बोलत होते.
खंडेलवाल म्हणाले, कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांसोबतच व्यापाऱ्यांच्याही हिताचा आहे. मात्र या आंदोलनामुळे देशातील व्यापारी वर्गाला आतापर्यंत एक लाख कोटीचे नुकसान सहन करावे लागले. आंदोलन अधिक काळ चालले तर हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. एकटय़ा दिल्लीतून इतर राज्यात मोठय़ा प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंशिवाय उद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा केला जातो. मात्र या आंदोलनामुळे ३० हजार कोटींचा माल दिल्लीत अडकून पडला आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसोबतच अनेक प्रकारचे अनुदान मिळत असते. तसेच केंद्र सरकारकडून उद्योजकांनाही वेळोवेळी मोठी मदत केली जाते. मात्र व्यापाऱ्यांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही, अशी खंतही खंडेलवाल यांनी व्यक्त केली.
देशातील सव्वा कोटी व्यापारी सध्या अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसोबत लढत आहेत. या दोन्ही कंपन्या देशातील नागरिकांना लुटत आहेत. या संदर्भात आम्ही न्यायालयात लढा देत असून त्यासाठी एक समिती देखील गठित करण्यात आल्याचे खंडेलवाल यांनी सांगितले.
जीएसटी सुधारणेसाठी २६ फेब्रुवारीला ‘भारत बंद’
वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) मध्ये अनेक त्रुटी असून त्याचा मन:स्ताप व्यापाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. गेल्या चार वर्षांत ९३७ वेळा जीएसटीमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. यासंदर्भात जीएसटी काऊंसिलकडे कॅटतर्फे वेळोवेळी निवेदनही देण्यात आले. मात्र अद्याप दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कॅटच्या दोनशेहून अधिक नेत्यांनी संयुक्तपणे २६ फेबुवारीला भारत बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय नागपुरात घेतला.
गेल्या ७३ दिवसांपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे देशातील व्यापार उद्योगाला सुमारे एक लाख कोटींचा फटका बसला आहे. दिल्लीत ३० हजार कोटींचा माल थांबला असून इतर राज्यांतून दिल्लीत येणारा ७० हजार कोटी रुपये किमतीचा मालही अडकला आहे, अशी माहिती कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिली.
ते नागपुरात कॅटच्या राष्ट्रीय प्रशासकीय परिषदेसाठी आले असता ‘लोकसत्ता’शी बोलत होते.
खंडेलवाल म्हणाले, कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांसोबतच व्यापाऱ्यांच्याही हिताचा आहे. मात्र या आंदोलनामुळे देशातील व्यापारी वर्गाला आतापर्यंत एक लाख कोटीचे नुकसान सहन करावे लागले. आंदोलन अधिक काळ चालले तर हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. एकटय़ा दिल्लीतून इतर राज्यात मोठय़ा प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंशिवाय उद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा केला जातो. मात्र या आंदोलनामुळे ३० हजार कोटींचा माल दिल्लीत अडकून पडला आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसोबतच अनेक प्रकारचे अनुदान मिळत असते. तसेच केंद्र सरकारकडून उद्योजकांनाही वेळोवेळी मोठी मदत केली जाते. मात्र व्यापाऱ्यांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही, अशी खंतही खंडेलवाल यांनी व्यक्त केली.
देशातील सव्वा कोटी व्यापारी सध्या अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसोबत लढत आहेत. या दोन्ही कंपन्या देशातील नागरिकांना लुटत आहेत. या संदर्भात आम्ही न्यायालयात लढा देत असून त्यासाठी एक समिती देखील गठित करण्यात आल्याचे खंडेलवाल यांनी सांगितले.
जीएसटी सुधारणेसाठी २६ फेब्रुवारीला ‘भारत बंद’
वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) मध्ये अनेक त्रुटी असून त्याचा मन:स्ताप व्यापाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. गेल्या चार वर्षांत ९३७ वेळा जीएसटीमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. यासंदर्भात जीएसटी काऊंसिलकडे कॅटतर्फे वेळोवेळी निवेदनही देण्यात आले. मात्र अद्याप दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कॅटच्या दोनशेहून अधिक नेत्यांनी संयुक्तपणे २६ फेबुवारीला भारत बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय नागपुरात घेतला.
