अमरावती: गेल्या वर्षापासून राज्यभर गाजत असलेल्या पटसंख्येच्या मुद्यावर शिक्षण विभागाने शोधलेला ऑनलाईन हजेरीचा उपाय शिक्षकांसाठी मात्र डोकेदुखी ठरू लागला आहे. इंटरनेटचा अभाव, सर्व्हर डाऊनची समस्या यामुळे शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत.
करोना काळात विद्यार्थ्यांना आभासी पद्धतीने ज्ञानार्जन करण्यासाठी आधुनिक शैक्षणिक साधन म्हणून नावारूपास आलेला अॅन्ड्रॉईड मोबाईल आता मात्र ज्ञानार्जनातील मुख्य अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे शिक्षकाचा कारकून झाला असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षकांनी व्यक्त केल्या आहेत. शासनाने शिक्षकांना कुठल्याही प्रकारच्या अॅन्ड्रॉईड मोबाईल किंवा इंटरनेटच्या सुविधेची तरतूद केलेली नसताना व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून रोजच नव्हे तर क्षणाक्षणाला अत्यंत महत्वाची माहिती म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती, अहवाल वरिष्ठ मागवत आहेत.
हेही वाचा… “अहो भुजबळ, संवैधानिक पद आहे तर भाषणे सोडा अन् लोकांची कामे करा, नाही तर…” कोण देतोय असा सल्ला?
तर शाळेची विविध माहिती यूडायस प्लस, स्विफ्टचॅट, एमडीएम अॅप, शालार्थ, यूट्युब, व्हॉट्सअॅप यासारख्या समाज माध्यमांद्वारे ऑनलाईन पाठवण्याची पत्रे दररोज धडकतात. यामुळेही ज्ञानार्जनात व्यत्यय येत आहे. शाळेत इंटरनेट आणि संगणकाची व्यवस्था नसताना विविध अॅप आणि वेबसाईटवर माहिती भरायला सांगितली जाते. तर दुसरीकडे मागितलेली माहिती ऑफलाईनसुद्धा मागितल्या जात असल्याने मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांनी ज्ञानार्जनाचे कार्य कसे करावे, असाही प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे. अनेक शाळा द्विशिक्षकी असल्यामुळे शाळा सांभाळून शिक्षकांना दोन दोन वर्गांचे अध्यापन करावे लागत असते. त्याने खरोखरच विद्यार्थ्यांचे ज्ञानार्जन होत असेल का, असा प्रश्न पालक विचारत आहेत.
शिक्षक बीएलओ असल्याने शालेय वेळेत ठेवलेल्या बैठका, घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणी आदी कामे करावी लागतात. त्यामुळे शैक्षणिक कामे सोडून अशैक्षणिक कामात शिक्षकांना गुंतवून ठेवले जात असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून होत आहे.
हेही वाचा… नागपूर: शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यात घुसून चंदन चोरी, दुचाकी वाहनासह ५७ हजार रुपयांचा माल जप्त
काळानुरूप आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब हा गरजेचा असला तरी शासनाने इंटरनेट, संगणक व संगणकचालक इत्यादी सुविधा शाळांना पुरविणे गरजेचे आहे, असे भातकुली पंचायत समितीतील मुख्याध्यापक पंकज दहीकर यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांचा अभावइंटरनेटशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा शाळा स्तरावर मोठा अभाव आहे. तरीही अनेक बाबी ऑनलाईन करण्याचा आग्रह शासन स्तरावरून आहे. आता तर विद्यार्थी व शिक्षक हजेरीसारख्या नियमित बाबी ऑनलाईन कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे. मात्र जोपर्यंत इंटरनेटशी संबंधित पायाभूत सुविधा शाळास्तरावर उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत असे प्रयोग यशस्वी होणे अशक्य वाटते, असे मत शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी व्यक्त केले आहे.