गोंदिया : अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील धान उत्पादक शेतकर्‍यांना बोनस द्यावा, अशी मागणी शेतकर्‍यांसह राजकीय पक्ष, विविध संघटनांनी शासनाकडे केली होती. या अनुषंगाने नागपूर येथील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली होती. घोषणा होऊन दीड महिन्यांचा कालावधी लोटूनही शासन निर्णय निघाला नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमावस्था होती. अखेर २४ फेब्रुवारी रोजी शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने धान उत्पादक शेतकर्‍यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टर १५ हजार रुपये बोनस देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला. जिल्ह्यातील १ लाख ५१ हजार १९४ नोंदणीकृत शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे.
जिल्ह्यासह पूर्व विदर्भ, कोकणात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पन्न घेतले जाते. केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत राज्यात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनच्या माध्यमातून गोंदियात जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांमार्फत शेतकर्‍यांकडून धान खरेदी केले जाते. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र शासनाने साधारण धानाला २०४० रुपये व ‘अ’ श्रेणी धानाला २०६० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला. परंतु, हमीभावापेक्षा धानाला उत्पादन खर्च अधिक येत असल्यामुळे, तसेच यंदा झालेल्या अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती व कोरोना महामारी प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर धान उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसह राजकीय पक्ष व विविध संघटनांनी धान उत्पादकांना बोनस देण्याची मागणी केली होती.
मागणीवर शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नागपूर येथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धान उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टर १५ हजार, २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर राशी (बोनस) देण्याची घोषणा केली होती. या अनुषंगाने १४ फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन २४ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यासाठी १ हजार कोटींची आर्थिक तरतूदही शासनाने केली असून खर्चास मान्यता दिली आहे. लवकरच जिल्ह्यातील धान उत्पादकांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – सावधान ! घरगुती सिलेंडरमधून गॅस भरताना कारने घेतला पेट; सुदैवाने जीवितहानी टळली
नोंदणीकृत शेतकर्‍यांनाच मिळणार बोनस
जिल्ह्यात शेतकर्‍यांची संख्या २ लाख ७२ हजार आहे. पैकी जिल्हा पणन कार्यालयाकडे १ लाख १५ हजार ८३६ व आदिवासी विकास महामंडळाकडे ३५ हजार ३५८ शेतकर्‍यांनी धान विक्रीकरिता नोंदणी केली होती. या सर्व शेतकर्‍यांनाच बोनस रक्कम दिली जाणार आहे. उर्वरित शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन राशीला मुकावे लागेल.
