गोंदिया जिल्ह्यातील १.५१ लाख शेतकर्‍यांनाच मिळणार बोनस

जिल्ह्यासह पूर्व विदर्भ, कोकणात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पन्न घेतले जाते. केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत राज्यात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनच्या माध्यमातून गोंदियात जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांमार्फत शेतकर्‍यांकडून धान खरेदी केले जाते. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र शासनाने साधारण धानाला २०४० रुपये व ‘अ’ श्रेणी धानाला २०६० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला. परंतु, हमीभावापेक्षा धानाला उत्पादन खर्च अधिक येत असल्यामुळे, तसेच यंदा झालेल्या अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती व कोरोना महामारी प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर धान उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसह राजकीय पक्ष व विविध संघटनांनी धान उत्पादकांना बोनस देण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा – चंद्रपूर : अतिक्रमणविरोधी कारवाई करणाऱ्या रेल्वे अधिकाऱ्यांना मुनगंटीवारांनी खडसावले; म्हणाले, “आधी राहण्याची व्यवस्था करा, मगच..”

मागणीवर शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नागपूर येथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धान उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टर १५ हजार, २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर राशी (बोनस) देण्याची घोषणा केली होती. या अनुषंगाने १४ फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन २४ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यासाठी १ हजार कोटींची आर्थिक तरतूदही शासनाने केली असून खर्चास मान्यता दिली आहे. लवकरच जिल्ह्यातील धान उत्पादकांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा – सावधान ! घरगुती सिलेंडरमधून गॅस भरताना कारने घेतला पेट; सुदैवाने जीवितहानी टळली

नोंदणीकृत शेतकर्‍यांनाच मिळणार बोनस

जिल्ह्यात शेतकर्‍यांची संख्या २ लाख ७२ हजार आहे. पैकी जिल्हा पणन कार्यालयाकडे १ लाख १५ हजार ८३६ व आदिवासी विकास महामंडळाकडे ३५ हजार ३५८ शेतकर्‍यांनी धान विक्रीकरिता नोंदणी केली होती. या सर्व शेतकर्‍यांनाच बोनस रक्कम दिली जाणार आहे. उर्वरित शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन राशीला मुकावे लागेल.