अफ्रिकन देशात जाणाऱ्या भारतीयांना पिवळ्या तापाची प्रतिबंधात्मक लस घेणे बंधनकारक आहे. मध्य भारतात डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय हे एकच शासकीय लस केंद्र आहे. येथे ३०० रुपयांत लस मिळते. तर काही खासगी केंद्रात ६ ते ७ हजार रुपये आकारले जातात. तूर्तास डागात केवळ १० लसमात्रा उपलब्ध आहे. त्यामुळे अफ्रिकेत जाण्यास इच्छुकांना माफक दरात या लस मिळणार कशा? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.अफ्रिकन देशात मोठ्या प्रमाणावर पिवळा ताप आढळतो. या रुग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्यांनाही पिवळ्या तापाची लागण होण्याची शक्यता असते. तेव्हा आफ्रिकन देशात जाणाऱ्यांना या आजारापासून वाचण्याकरिता पिवळ्या तापाची प्रतिबंधात्मक लस बंधनकारक आहे. या लसीमुळे संबंधित पर्यटक आफ्रिकन देशातून त्यांच्या देशात परतल्यावर हा आजार इतरांमध्ये पसरत नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, ही लस घेतल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र प्रवाशाने जोडल्याशिवाय या प्रवाशाला त्या देशात जाण्याचा व्हिजाही मिळत नाही. नागपुरात डागा हे एकमात्र शासकीय लसीकरण केंद्र असून काही खासगी केंद्रही आहेत. शासकीय केंद्रात केवळ ३०० रुपयांत लस दिली जाते. परंतु खासगीत तब्बल ६ ते ७ हजार रुपये लसीसाठी आकारले जातात. शासकीय केंद्रात माफक दरात लस मिळत असल्याने येथे मुबलक लस मात्रेचा साठा असायला हवा. परंतु, तूर्तास येथे केवळ १० लसमात्रा शिल्लक असून त्यापैकी ७ लोकांनी लसीसाठी नोंदणी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अफ्रिकन देशातील रुग्णाला नागपुरात अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणातून जीवनदान

त्यामुळे आणखी तीन उमेदवार सोडले तर इतरांना या लस माफक दरात मिळणार कशा? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. डागातील एका अधिकाऱ्याने या लसी भारत सरकारकडून मिळत असून हिमाचलवरून येत असल्याचे सांगितले. करोना काळात लस घेणारे कमी असल्याने साठा कमी होता. परंतु, अचानक मागणी वाढल्याने लसींची मागणी नोंदवली आहे. ती पुढच्या महिन्यातच येणार असल्याचे सांगितले. तर डागाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सीमा पारवेकर यांना भ्रमणध्वनी केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेही वाचा : नागपूर : ‘अंनिस’च्या माध्यमातून भोंदू बाबांचा भांडाफोड करण्याचा संकल्प : डॉ. हमीद दाभोळकर

शासनाने आठ वर्षांपूर्वी मुंबई, औरंगाबादसह नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हे केंद्र स्थापण्याचा निर्णय घेतला होता. तिन्ही संस्थेतील प्रत्येकी तीन अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले गेले. त्यानुसार अधिकाऱ्यांना पिवळ्या तापाशी संबंधित माहितीसह लस देण्याची पद्धत, त्याचे प्रमाणपत्र, या लस साठवून ठेवण्याची पद्धत, लसीकरणाच्या नोंदी कशा ठेवाव्या यासह सगळ्या कामाचे प्रशिक्षण दिले गेले. परंतु, विविध कारणांनी नागपुरातील केंद्र बारगळले. त्यानंतर तत्कालीन आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जयस्वाल यांच्या पुढाकाराने हे केंद्र डागाला मिळाले. त्यानंतर मेडिकल रुग्णालयाने पून्हा प्रयत्न केले. पण एका शहरात एकहून अधिक शासकीय केंद्र देता येत नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने हे केंद्र नाकारले.

दरम्यान, ही लस घेतल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र प्रवाशाने जोडल्याशिवाय या प्रवाशाला त्या देशात जाण्याचा व्हिजाही मिळत नाही. नागपुरात डागा हे एकमात्र शासकीय लसीकरण केंद्र असून काही खासगी केंद्रही आहेत. शासकीय केंद्रात केवळ ३०० रुपयांत लस दिली जाते. परंतु खासगीत तब्बल ६ ते ७ हजार रुपये लसीसाठी आकारले जातात. शासकीय केंद्रात माफक दरात लस मिळत असल्याने येथे मुबलक लस मात्रेचा साठा असायला हवा. परंतु, तूर्तास येथे केवळ १० लसमात्रा शिल्लक असून त्यापैकी ७ लोकांनी लसीसाठी नोंदणी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अफ्रिकन देशातील रुग्णाला नागपुरात अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणातून जीवनदान

त्यामुळे आणखी तीन उमेदवार सोडले तर इतरांना या लस माफक दरात मिळणार कशा? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. डागातील एका अधिकाऱ्याने या लसी भारत सरकारकडून मिळत असून हिमाचलवरून येत असल्याचे सांगितले. करोना काळात लस घेणारे कमी असल्याने साठा कमी होता. परंतु, अचानक मागणी वाढल्याने लसींची मागणी नोंदवली आहे. ती पुढच्या महिन्यातच येणार असल्याचे सांगितले. तर डागाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सीमा पारवेकर यांना भ्रमणध्वनी केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेही वाचा : नागपूर : ‘अंनिस’च्या माध्यमातून भोंदू बाबांचा भांडाफोड करण्याचा संकल्प : डॉ. हमीद दाभोळकर

शासनाने आठ वर्षांपूर्वी मुंबई, औरंगाबादसह नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हे केंद्र स्थापण्याचा निर्णय घेतला होता. तिन्ही संस्थेतील प्रत्येकी तीन अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले गेले. त्यानुसार अधिकाऱ्यांना पिवळ्या तापाशी संबंधित माहितीसह लस देण्याची पद्धत, त्याचे प्रमाणपत्र, या लस साठवून ठेवण्याची पद्धत, लसीकरणाच्या नोंदी कशा ठेवाव्या यासह सगळ्या कामाचे प्रशिक्षण दिले गेले. परंतु, विविध कारणांनी नागपुरातील केंद्र बारगळले. त्यानंतर तत्कालीन आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जयस्वाल यांच्या पुढाकाराने हे केंद्र डागाला मिळाले. त्यानंतर मेडिकल रुग्णालयाने पून्हा प्रयत्न केले. पण एका शहरात एकहून अधिक शासकीय केंद्र देता येत नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने हे केंद्र नाकारले.