लोकसत्ता टीम
नागपूर : राज्यात विधानसभा निवडणुकीत मतदान वाढले आहे. परंतु तृतीयपंथींकडून यंदा विदर्भातील ६२ मतदारसंघात केवळ २९.५८ टक्केच मतदान झाले. सर्वात कमी मतदान गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यात झाले.
तृतीयपंथींनी यंदा मतदानाकडे पाठ दाखवल्याचे चित्र आहे. विदर्भाच्या अकरा जिल्ह्यातील ६२ विधानसभा मतदारसंघात तृतीयपंथी मतदारांची संख्या ६४९ इतकी आहे. त्यामध्ये नागपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक तृतीयपंथी नोंदवण्यात आले आहेत.
आणखी वाचा-विधानसभा निवडणुकीत मुनगंटीवार विजयी होणार? निकालापूर्वीच चंद्रपुरात…
दरम्यान विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातील सात मतदारसंघातील ३८ जण, अकोलातील पाच मतदारसंघातील ५, वाशीमच्या तीन मतदारसंघातील ३, अमरावतीच्या आठ मतदारसंघातील ९७, यवतमाळच्या सात मतदारसंघातील ६१, वर्धेतील चार मतदारसंघातील ४, नागपूर जिल्ह्यातील बारा मतदारसंघातील ३०२, भंडारातील तीन मतदारसंघातील ४, गोंदियातील चार मतदारसंघातील १०, गडचिरोलीतील तीन मतदारसंघातील १०, चंद्रपुरातील सहा मतदारसंघातील ४९ मतदारांचा समावेश आहे. त्यापैकी बुलढाण्यातील सर्व मतदारसंघात १६ तृतीयपंथींनी मतदान केले. अकोल्यात १६, वाशीमला १३, अमरावतीत ३०, यवतमाळला ३०, वर्धेत १०, नागपुरात ५०, भंडारा ४, गोंदिया १, गडचिरोली ५, चंद्रपुरात १७ तृतीयपंथींनी मतदान केले. त्यामुळे विदर्भातील ६४९ तृतीयपंथी मतदारांच्या तुलनेत केवळ १९२ मतदारांनीच मतदानाचा हक्क बचावल्याने केवळ २९.५८ टक्केच मतदान नोंदवले गेले आहे.
आणखी वाचा-थेट अमित शहांकडून पुर्नवसनाचा शब्द मिळूनही माजी आमदाराचा सन्यास…म्हणाले, काय भरवसा?…
विदर्भातील तृतीयपंथींचे जिल्हानिहाय मतदान
| जिल्हा | मतदानाचे प्रमाण |
| बुलढाणा | ४२.११ टक्के |
| अकोला | ३४.०४ टक्के |
| वाशीम | ६८.४२ टक्के |
| अमरावती | ३०.९३ टक्के |
| यवतमाळ | ४९.१८ टक्के |
| वर्धा | ७६.९२ टक्के |
| नागपूर | १६.५६ टक्के |
| भंडारा | ६९.६१ टक्के |
| गोंदिया | १०.०० टक्के |
| गडचिरोली | ५०.०० टक्के |
| चंद्रपूर | ३५.४२ टक्के |
| एकूण | २९.५८ टक्के |
तृतीयपंथींचे म्हणने काय?
निवडणुकीपूर्वी ऑगस्ट महिन्यात तृतीयपंथी संतापले होते. आम्हाला सिग्नलवर, रस्त्यांवर फिरून पैसे मागू दिले जात नाही. आमच्यावर पोलिसांकडून कारवाई होते. राज्य शासनाकडून हल्ली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, तरुणांसाठी लाडका भाऊ योजना काढली गेली. या योजनेबाबत आम्हाला काही म्हणायचे नाही, मात्र लाडका तृतीयपंथी योजना कोणी काढायला तयार नाही?, प्रत्यक्षात आम्हाला कुणी नोकरी देत नाही. समाजाकडून दुर्लक्षित केले जाते. त्यामुळे तृतीयपंथींनी जगायचे कसे? हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी लाडकी तृतीयपंथी योजनाही आणून या दुर्लक्षित घटकाला न्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यामुळे या घटकाकडे कायमच दुर्लक्ष केल्याने त्याचा फटका बसला व त्यांनी कमी मतदान केले, असे बोलले जात आहे.
