नागपूर : केंद्र व राज्य सरकार गरिबांना निःशुल्क उपचार देत असल्याचा दावा करते. परंतु नागपुरात उलटेच होत आहे. मेडिकलशी संलग्नित सुपरस्पेशालिटी या शासकीय रुग्णालयात १ मे ते जुलै २०२४ दरम्यान २ हजार ३३१ रुग्ण दाखल झाले. त्यापैकी केवळ ४३ टक्केच रुग्णांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पेशंट राईट फोरमने पुढे आणले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
त्यामुळे निम्याहून जास्त रुग्णांना योजनेचा लाभ का मिळाला नाही हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मेडिकल आणि त्याच्याशी संलग्नित सुपरस्पेशालिटी व इतरही शासकीय रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व केंद्राची आयुष्यमान भारत योजना कार्यान्वित आहे. योजनेतील आजाराचा रुग्ण या रुग्णालयांत उपचाराला आल्यास महाराष्ट्रातील रुग्णावर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून वा परराज्यातील रुग्णावर आयुष्यमान भारत योजनेतून उपचार होतात.
हेही वाचा…शाळांना सुविधा हव्यात नां? मग ‘हे’ करावेच लागेल…
त्यातच राज्य शासनाने १ जुलैपासून पांढरे शिधापत्रक असलेल्यांनाही योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात मे २०२४ ते जुलै २०२४ दरम्यान २ हजार ३३१ रुग्ण हृदय, मेंदूरोग, हृदय शल्यक्रिया, यकृत, मूत्रपिंडासह इतरही विभागात दाखल झाले. परंतु, केवळ १ हजार ९ रुग्णांवरच योजनेतून उपचार झाल्याचे पेशंट राईट फोरमने पुढे आणले. योजनेत नसल्याने या गरीब रुग्णांना उसनवारीवर नातेवाईकांकडून पैशाची व्यवस्था करून उपचार वा शस्त्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे कागदपत्रांसह इतर तांत्रिक गोष्टींमुळे बरेच गरजू रुग्ण उपचाराला मुकत असल्याचेही पेशंट राईट फोरमचे म्हणणे आहे.
काही दिवसांपूर्वी काटोलमधील एक ४२ वर्षीय महिला सुपरमधील गॅस्ट्रो विभागात दाखल झाली. तिला तातडीने शस्त्रक्रियेची गरज होती. वैद्यकीय साहित्यासाठी तिच्याकडून २० हजार रुपये अग्रीम घेतले गेले. दुसऱ्या प्रकरणात पक्षाघाताच्या एका रुग्णाचा आजार योजनेत नसल्याचे सांगत तिला उपचारासाठी पैसे मोजावे लागले. गोंदियातील २१ वर्षीय रुग्ण योजनेत बसत नसून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून आर्थिक सहाय्यासाठी संबंधित कार्यालयात चकरा मारत असल्याचाही आरोप पेशंट राईट फोरमतर्फे केला गेला. त्यामुळे शासनाने कागदपत्रात तांत्रिक दोषासह इतरही काही अडचणी असलेल्या गरीब रुग्णांवर नि:शुल्क उपचाराच्या सोयीसाठी वेगळी व्यवस्था करण्याची मागणीही पेशंट राईट फोरमने केली आहे.
हेही वाचा…भंडारा : डीजे व्यावसायिकाच्या आत्महत्येला राजकीय वळण
सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयातील बऱ्याच वार्डात केवळ ३० ‘बेड’ असून अनेक रुग्ण प्रतीक्षा यादीत असतात. तातडीने शासनाने येथील ‘बेड’सह डॉक्टर व इतरही कर्मचारी वाढवण्याची गरज आहे. सोबत योजनेत न बसणाऱ्या रुग्णावरही नि:शुल्क उपचाराची सोय करावी. गरिबांना न्याय न मिळाल्यास राज्यपालांकडे दाद मागितली जाईल. – ॲड. किशोर वैरागडे, समन्वयक, पेशंट राईट फोरम.
त्यामुळे निम्याहून जास्त रुग्णांना योजनेचा लाभ का मिळाला नाही हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मेडिकल आणि त्याच्याशी संलग्नित सुपरस्पेशालिटी व इतरही शासकीय रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व केंद्राची आयुष्यमान भारत योजना कार्यान्वित आहे. योजनेतील आजाराचा रुग्ण या रुग्णालयांत उपचाराला आल्यास महाराष्ट्रातील रुग्णावर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून वा परराज्यातील रुग्णावर आयुष्यमान भारत योजनेतून उपचार होतात.
हेही वाचा…शाळांना सुविधा हव्यात नां? मग ‘हे’ करावेच लागेल…
त्यातच राज्य शासनाने १ जुलैपासून पांढरे शिधापत्रक असलेल्यांनाही योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात मे २०२४ ते जुलै २०२४ दरम्यान २ हजार ३३१ रुग्ण हृदय, मेंदूरोग, हृदय शल्यक्रिया, यकृत, मूत्रपिंडासह इतरही विभागात दाखल झाले. परंतु, केवळ १ हजार ९ रुग्णांवरच योजनेतून उपचार झाल्याचे पेशंट राईट फोरमने पुढे आणले. योजनेत नसल्याने या गरीब रुग्णांना उसनवारीवर नातेवाईकांकडून पैशाची व्यवस्था करून उपचार वा शस्त्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे कागदपत्रांसह इतर तांत्रिक गोष्टींमुळे बरेच गरजू रुग्ण उपचाराला मुकत असल्याचेही पेशंट राईट फोरमचे म्हणणे आहे.
काही दिवसांपूर्वी काटोलमधील एक ४२ वर्षीय महिला सुपरमधील गॅस्ट्रो विभागात दाखल झाली. तिला तातडीने शस्त्रक्रियेची गरज होती. वैद्यकीय साहित्यासाठी तिच्याकडून २० हजार रुपये अग्रीम घेतले गेले. दुसऱ्या प्रकरणात पक्षाघाताच्या एका रुग्णाचा आजार योजनेत नसल्याचे सांगत तिला उपचारासाठी पैसे मोजावे लागले. गोंदियातील २१ वर्षीय रुग्ण योजनेत बसत नसून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून आर्थिक सहाय्यासाठी संबंधित कार्यालयात चकरा मारत असल्याचाही आरोप पेशंट राईट फोरमतर्फे केला गेला. त्यामुळे शासनाने कागदपत्रात तांत्रिक दोषासह इतरही काही अडचणी असलेल्या गरीब रुग्णांवर नि:शुल्क उपचाराच्या सोयीसाठी वेगळी व्यवस्था करण्याची मागणीही पेशंट राईट फोरमने केली आहे.
हेही वाचा…भंडारा : डीजे व्यावसायिकाच्या आत्महत्येला राजकीय वळण
सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयातील बऱ्याच वार्डात केवळ ३० ‘बेड’ असून अनेक रुग्ण प्रतीक्षा यादीत असतात. तातडीने शासनाने येथील ‘बेड’सह डॉक्टर व इतरही कर्मचारी वाढवण्याची गरज आहे. सोबत योजनेत न बसणाऱ्या रुग्णावरही नि:शुल्क उपचाराची सोय करावी. गरिबांना न्याय न मिळाल्यास राज्यपालांकडे दाद मागितली जाईल. – ॲड. किशोर वैरागडे, समन्वयक, पेशंट राईट फोरम.
