लोकसत्ता टीम
नागपूर : स्मार्ट सिटी म्हणून नागपूरचा समावेश करण्यात आल्यानंतर गेल्या सहा वर्षात केवळ ५० टक्केच काम झाले. आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची मुदत जून २०२४ पर्यंत अर्थात एक वर्षाने वाढवण्यात आली आहे. ही कामे पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान लवकरच रूजू होणाऱ्या पृथ्वीराज बी. पी. या नव्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर असणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत कामे पूर्ण करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र विविध पायाभूत सुविधांचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही.
स्मार्ट पथदिवे, बायोमायनिंग, स्मार्ट हाऊसिंग यासह अनेक प्रकल्पाची कामे अजूनही सुरूच आहेत. स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावित क्षेत्रात भूसंपादनासह अनेक समस्या कायमच आहेत. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीची कामे पूर्ण करण्याची मुदत ३० जून २०२४ पर्यंत वाढवली. परंतु सुमारे २५० कोटी रुपये खर्चाच्या पॅनसिटीअंतर्गत येणाऱ्या कामाच्या संथ गतीमुळे पुढील वर्षभरातही प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. भांडेवाडीत वर्षानुवर्षे साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रियेचा प्रस्ताव आहे. बायोमायनिंगच्या संपूर्ण प्रक्रियेत सुमारे ६ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी ४७.२० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव असून एका खासगी एजन्सीला जबाबदारी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे तीन लाख मेट्रिक टन कचरा काढण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-बेरोजगारांसाठी गुड न्यूज! जलसंपदा विभागात ११ हजार पदांची लवकरच भरती; अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा…
संपूर्ण कचरा उचलण्यासाठी मे २०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. परंतु पावसाळ्याच्या दिवसात तीन ते चार महिने काम रखडण्याची शक्यता असून मुदतीत काम पूर्ण होण्याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय ७.५० कोटी रुपयांचा स्मार्ट हाऊसिंग प्रकल्प, ९.५० कोटी रुपयांचा स्मार्ट पोलीस ठाणे प्रकल्प आणि मल्टी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, १५ कोटी रुपये खर्चाच्या स्मार्ट फायर स्टेशनचीही हीच स्थिती आहे. यापैकी आतापर्यंत केवळ पोलीस ठाण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पुनापूर व पारडी भागातील अनेक रस्त्यांची कामे झालेली नाहीत. नरसाळा येथे पोहरा नदीवर ४८ कोटींचा २० एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. शहरातील सांडपाणी पाईपलाईनचे जीआयएस आधारित मॅपिंगसाठी ३.९ कोटींचाही एक प्रकल्प प्रस्तावित आहे. वाहतूक पोलिसांसाठी १०० स्मार्ट पोलीस बुथ, स्मार्ट डस्टबिनची कामे अपूर्ण असल्यामुळे मुदत वाढवून दिली तरी वर्षभरात हा प्रकल्प कसा उभा राहणार याबाबत शंका व्यक्त केली आहे.
