अकोला : जिल्ह्यात यंदाही पीककर्ज वाटपाची कूर्मगती कायम आहे. खरीप हंगामाचा एक महिना उलटला तरी अद्यापपर्यंत केवळ ५२ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात आले. जुन्या कर्ज नूतनीकरणाअभावी नवीन कर्ज घेण्यास अपात्र ठरत असल्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे पेरणीसाठी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारी जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. पीककर्ज वाटप शेतकरी व बँकांच्या दृष्टीने कायम अडचणीचे राहिले आहे. खरीप हंगाम निघून जातो तरी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यात दरवर्षी जिल्हानिहाय पीककर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात येते. कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात येते. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ५०-६० टक्क्यांच्या आसपास कर्जवाटप होते. विविध कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरवण्याचे प्रमाण मोठे आहे. खरीप हंगामाच्या नियोजनासह पेरणीसाठी पीककर्जाचा आधार मिळण्याच्या आशेवर शेतकरी वर्ग बँकांमध्ये गर्दी करीत आहेत. बँकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारण्यात येते. एकीकडे पीककर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवतात, तर दुसरीकडे शेतकरी पात्र ठरत नसल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे कारण बँकांनी पुढे केले. पीककर्ज वाटपावरून असा विरोधाभास निर्माण झाला. दरवर्षी पीककर्ज वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याने सत्ताधारी, प्रशासन व बँका टीकेचे धनी बनतात. हे टाळण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यांमध्ये चक्क पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्टच कमी करण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये ३०-३५ टक्के, तर काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट घटवण्यात आले होते. या निर्णयाचा फटका अनेक पात्र शेतकऱ्यांना बसला. कमी केलेल्या उद्दिष्टानुसारदेखील १०० टक्के पीककर्ज वाटप झाले नसल्याने या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह कायम आहे. हेही वाचा - धक्कादायक! ‘सीआरपीएफ’च्या बडतर्फ जवानाचा तरुणीवर बलात्कार दरवर्षीप्रमाणे यंदा १ एप्रिलपासून पीककर्जाचे वाटप सुरू झाले. सन २०२३-२४ या वर्षात अकोला जिल्ह्यातील एक लाख ४७ हजार ९५० शेतकऱ्यांना एक लाख २७ हजार ५०० रुपये खरीप पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. २६ जूनपर्यंत जिल्ह्यातील ७६ हजार ४८२ शेतकऱ्यांना ८० हजार २४० लाख रुपये खरीप पीककर्ज वाटप केले आहे. कर्ज वाटपासाठी शेतकऱ्यांच्या निश्चित केलेल्या संख्येच्या ५१.६९ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात आले. कर्जवाटप उद्दिष्ट रकमेच्या ६२.९३ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. खरीप पीक कर्जवाटपाचे निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन पीक कर्जवाटप करणे तसेच पीककर्ज वाढीसह नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अल्प मुदतीच्या पीककर्जाची परतफेड ३६५ दिवसांच्या आत किंवा दरवर्षी दि. ३० जून रोजी किंवा त्यापूर्वी करणे गरजेचे आहे. तरच हे शेतकरी रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कर्जाच्या रक्कमेत वाढ करण्यास पात्र ठरतात, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. …तर तीन टक्के व्याज सवलत नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आणि केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत प्रत्येकी तीन टक्के व्याज सवलत मिळते. पीक कर्जाचे वेळेवर नुतनीकरण केल्यामुळे शेतकरी बँकांच्या इतर सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात. हेही वाचा - नागपूर : पोलीस अधिकाऱ्यांचीच विभागीय चौकशी करा, प्रमोद मनमोडे यांची न्यायालयात याचिका जिल्ह्यातील नव्याने पीककर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जमागणी अर्ज बँकांकडे दाखल करावे. नुतनीकरणापासून दूर असलेल्या शेतकऱ्यांनी दि. ३० जूनपूर्वी पीक कर्जाचे नूतनीकरण करावे. - निमा अरोरा, जिल्हाधिकारी, अकोला.
