अकोला : जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांची केवळ नऊ टक्के पाणीपट्टी वसुली झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे थकबाकीचा डोंगर झाला असून पाटबंधारे विभागाकडे २५.६२ कोटी रुपयांचे वसुलीचे आव्हान आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीपट्टीची थकबाकी न भरल्यास पुरवठा बंद होण्याची टांगती तलवार आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणीपुरवठा योजनांनी वेळेवर पाणीपट्टीचा भरणा न केल्याने थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अकोला पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत दोन मोठे, तीन मध्यम आणि २४ लघु प्रकल्प येतात. या प्रकल्पांमुळे अकोला शहरासह विविध गावातील पाणीपुरवठा योजना तसेच औद्योगिक वसाहतीला पाणीपुरवठा केला जातो. याच बरोबर हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते. हेही वाचा - “भाजपा कधीच वेगळा विदर्भ करणार नाही,” ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचा दावा; म्हणाले… यावर्षी जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्प शंभर टक्के भरले नाहीत. त्यामुळे रबीच्या हंगामासाठी तुलनेने पाणी कमी देण्यात आले. पाटबंधारे बिगर सिंचन तसेच सिंचनासाठी दिलेल्या पाण्याच्या मोबदल्यात पाणीपट्टी आकारते. बिगर सिंचन आणि सिंचनाचे पाणीपट्टीचे दर वेगवेगळे असतात. त्याच बरोबर पाणीपुरवठा योजनेसाठी थेट प्रकल्पातून उचल केल्यास अधिक दराने पाणीपट्टी आकारली जाते. पाटबंधारे विभागाचे पाणीपट्टीचे अकोला महापालिका, मूर्तिजापूर नगर पालिका, ६० गावे पाणीपुरवठा योजना, शेगाव नगर पालिका, ८४ गावे पाणीपुरवठा योजना, जळगाव जामोद पाणीपुरवठा योजना, पारस औष्णिक विद्युत केंद्र, तेल्हारा नगर पालिका पाणीपुरवठा योजना, अकोट नगर पालिका पाणीपुरवठा योजना व औद्योगिक विकास महामंडळाकडे थकीत आहे. जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांची मार्च २०२४ पर्यंत २८ कोटी २४ लाख ८३ हजार रुपये आकारणी अपेक्षित आहे. त्यापैकी केवळ दोन कोटी ६३ लाख ६८ हजार रुपये वसुली झाली. मार्चपर्यंत २५ कोटी ६२ लाख १५ हजार रुपयांची आकारणी करण्याचे आव्हान राहील. हेही वाचा - धक्कादायक! चक्क विद्यार्थी करताहेत मराठा सर्वेक्षण, शिक्षकांनी लावले कामाला; नेमका कुठे घडला हा प्रकार? वाचा… …तर पाणीपुरवठा खंडित पाटबंधारे विभागाकडून विविध योजनांना पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पाणीपट्टी भरण्याकडे काणाडोळा करण्यात येतो. आता जबाबदार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किमान ५० टक्के रक्कम तत्काळ न भरल्यास पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल, असा इशारा अकोला पाटबंधारे विभागातर्फे देण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीपट्टीचा भरणा करावा, अन्यथा महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अन्वये पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित यंत्रणा जबाबदार राहतील. - अ. खु. वसुलकर, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, अकोला.
