राज्यातून केवळ एकाच मुलीला इंदिरा गांधी पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती

अनेक राज्यांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचे कमी झालेले प्रमाण ही चिंतेची बाब बनली आहे. मुलगा वंशाचा दिवा, मुलगी परक्याचे धन या पुरुषसत्ताक मानसिकतेमुळे मुलींच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत अवहेलना होते. महिलांना बलपूर्वक मुलींऐवजी मुलांना जन्म देण्यासाठी बाध्य केले जाते. अशा परिस्थितीत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शिक्षण हाच मूलभूत आधार होऊ शकतो. सात्विक भावाने केंद्र शासन राज्य सरकारांच्या मदतीने अनेक योजना राबवत आहे. भारत सरकारने सहा ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू केला. केंद्र शासनाने महिलांच्या उन्नतीसाठी मोफत शिक्षणाची तरतूद केली आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणात आपलाही खारीचा वाटा असावा यासाठी ‘यूजीसी’ने कुटुंबात एकच अपत्य असलेल्या मुलीसाठी इंदिरा गांधी पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मात्र, योजनेला मिळालेला प्रतिसाद अत्यल्प असून देशभरातील फक्त पाचच मुलींना ही शिष्यवृत्ती मिळू शकली, असे खेदानेच म्हणावे लागेल. त्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील एकाच मुलीचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या शिष्यवृत्तीसाठी २१० अर्ज नाकारण्यात आले.
इंदिरा गांधी पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती अंतर्गत महिन्याकाठी ३,१०० रुपयांची तरतूद आहे. त्यासाठी कुटुंबात एकमेव मुलगी अपत्य किंवा दोन जुळ्या मुली असल्यातरी शिष्यवृत्ती मिळू शकते. मात्र, जुळे अपत्य एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यास शिष्यवृत्ती मिळत नाही. पदव्युत्तर प्रथम वर्षांला असलेल्या मुलीने पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेला हवा. दूरस्थपणे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळू शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे मुलीचे वय ३० वषार्ंपेक्षा जास्त नसावे. वेगवेगळ्या राज्यातून शिष्यवृत्तीसाठी २१६ अर्ज ‘यूजीसी’ला प्राप्त झाले होते. पैकी केवळ सहा अर्ज या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. शिष्यवृत्तीसाठी महाराष्ट्रातील एकच विद्यार्थिनी पात्र ठरली आहे.
नाकारण्यात आलेले अर्ज अतिशय क्षुल्लक कारणांसाठी नाकारण्यात आले किंवा विद्यार्थिनींनी पाहिजे त्या प्रमाणात पाठपुरावा न केल्याने या शिष्यवृत्तीपासून त्या वंचित राहिल्या, असे म्हणणे वावगे ठरू नये.
पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेशाची तारीख नसणे, विभाग प्रमुखाचा शिक्का नसणे, आवश्यक माहिती नसणे, प्रतिज्ञापत्र स्पष्ट नसणे, अपूर्ण प्रतिज्ञापत्र, प्रवेशाची तारीख असलेल्या कागदपत्रावर छायाचित्र नसणे, कागदपत्रे वाचनीय नसणे, प्रतिज्ञापत्र पंजाबीत असणे आणि प्रतिज्ञापत्र शाळेच्या मुख्याध्यापकाने साक्षांकित करणे इत्यादी कारणास्तव शिष्यवृत्तीचे एकूण २१० अर्ज नाकारण्यात आले.